नवी दिल्ली : नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्याच्या (सीएए) घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांबाबत जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही तोपर्यंत या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला द्यावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मार्च रोजी सुनावणी घेण्याचे शुक्रवारी मान्य केले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठासमोर इंडियन युनियन मुस्लीम लीगच्या (आययूएमएल) वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. स्थलांतरित हिंदूंना एकदा भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले तर ते रद्द करता येणार नाही. त्यामुळे याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घ्यावी, असे सिब्बल म्हणाले.
