ईएसझेडमध्ये बांधकामास सुप्रीम कोर्टाची परवानगी

राष्ट्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि अनेक राज्यांकडून असे निर्बंध हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
ईएसझेडमध्ये बांधकामास सुप्रीम कोर्टाची परवानगी

(जाल खंबाटा)

सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्र (ईएसझेड) च्या एक किमी क्षेत्रासाठीचे (बफर झेान) कडक नियम शिथील केले आहेत. यामुळे आता या क्षेत्रात पक्के बांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, मात्र या बफर झोनमध्ये खदानी आणि खाणी सुरू करण्यावरील तसेच मोठे बांधकाम करण्यावरील निर्बंध सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत.

राष्ट्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि अनेक राज्यांकडून असे निर्बंध हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. बी. आर. गवई, विक्रम नाथ आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठासमेार सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ३ जून २०२२ रोजी ईएसझेड क्षेत्रात पक्के बांधकाम करण्यावर तसेच या क्षेत्रात खदानी आणि खाणी सुरू करण्यावर कडक बंदी घातली होती. केरळ राज्यातील ३० टक्के भौगोलिक क्षेत्र वनक्षेत्रात मोडते. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या बंदीमुळे राज्याच्या विकासावर विपरित परिणाम होत होता. ही बाब विचारात घेऊन सरसकट बंदी व्यवहार्य ठरत नसल्याचे लक्षात आल्याने न्यायालयाने याबाबतचे नियम शिथिल केले आहेत. मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि ठाणे खाडीतील फ्लेमिंगो राखीव क्षेत्र यांना आधीच या निर्बंधातून वगळण्यात आले होते. तसेच तुंगारेश्वर वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र देखील या ईएसझेड नियमातून वगळण्यात आले होते.

logo
marathi.freepressjournal.in