नवी दिल्ली : उत्तराखंडमधील जिम कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पात बेकायदेशीर बांधकामांना परवानगी दिल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्याचे माजी वनमंत्री हरकसिंग रावत आणि माजी विभागीय वन अधिकारी किशन चंद यांच्यावर ताशेरे ओढले. तसेच या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांत तपासाचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पातील पाखरो टायगर सफारीमधील बेकायदेशीर बांधकामामुळे वाघांच्या अधिवासाचा नाश झाला आणि वाघांची संख्या कमी झाली, असा आरोप करत पर्यावरण कार्यकर्ते आणि वकील गौरव बन्सल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी केली. खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि संदीप मेहता यांचाही समावेश होता. यावेळी खंडपीठाने नमूद केले की, या प्रकरणी नोकरशहा आणि राजकारण्यांनी सार्वजनिक विश्वासाचे सिद्धांत धुळीस मिळवले आहेत. रावत आणि चंद यांनी कायद्याकडे साफ दुर्लक्ष करून आणि व्यावसायिक हेतूने, पर्यटनाच्या जाहिरातीच्या बहाण्याने इमारती बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडण्याची परवानगी दिली, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
टायगर सफारीवर बंदी
उत्तराखंडमधील जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानाच्या अंतर्गत (कोअर) परिसरात टायगर सफारी आयोजित करण्यावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली. तसेच वाघांचे आणि त्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर निर्बंध लागू केले. मात्र, न्यायालयाने व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिघावरील आणि बफर झोनमध्ये टायगर सफारीला परवानगी दिली आहे.
