शाळांचे सुरक्षा ऑडिट करणे बंधनकारक; केंद्राचे सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांना सूचनावजा आदेश

शाळांमधील सुरक्षा यंत्रणा आणि विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांचे ऑडिट करणे बंधनकारक आहे, अशा आदेशवजा सूचना शिक्षण मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केल्या आहेत.
(प्रातिनिधिक छायाचित्र)
(प्रातिनिधिक छायाचित्र)
Published on

नवी दिल्ली : शाळांमधील सुरक्षा यंत्रणा आणि विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांचे ऑडिट करणे बंधनकारक आहे, अशा आदेशवजा सूचना शिक्षण मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केल्या आहेत.

त्याचप्रमाणे शालेय इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासही शिक्षण मंत्रालयाने सांगितले आहे. राजस्थानच्या झालावर जिल्ह्यातील एका शाळेच्या इमारतीचा काही भाग कोसळून सात विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला, तर २८ जण जखमी झाले होते त्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाने वरील आदेश दिले आहेत.

विद्यार्थ्यांची सुरक्षा अबाधित राहावी यासाठी शाळांनी तातडीने ही पावले उचलावी. राष्ट्रीय सुरक्षा मानकांनुसार कर्मचारीवर्गाचे प्रशिक्षण आणि आपत्कालीन स्थितीतील सुसज्जता आणि समुपदेशन करून मानसिक बळ मिळण्यासाठीची तरतूद करावी, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.

स्ट्रक्चरल ऑडिट, अग्निसुरक्षा यंत्रणा, आपत्कालीन मार्ग आणि वीजवाहिन्या यांचीही काटेकोरपणे पोलीस आणि वैद्यकीय संस्था यांच्यासमवेत समन्वय राखून प्रशिक्षण सत्रे घ्यावीत, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.

पालक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक संस्थांना दक्ष राहण्यासाठी आणि शाळांमधील असुरक्षित स्थिती तातडीने निदर्शनास आणून देण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. या सूचनांचे पालन विनाविलंब करावे, असे आवाहनही मंत्रालयाने शिक्षण खाते, शालेय बोर्ड आणि अन्य संबंधित प्राधिकाऱ्यांना केले आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in