नवी दिल्ली : दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागातील ऐतिहासिक 'जंतरमंतर' हे आता आंदोलनांसाठी योग्य ठिकाण राहिलेले नाही, अशी भूमिका मांडणाऱ्या एका जनहित याचिकेची दखल घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सहमती दर्शवली आहे.
जंतरमंतरवरील निदर्शनांमुळे स्थानिक रहिवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असून अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा खंडित होत असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जोयमाल्या बागची तसेच न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सतीश चंद कौशिक यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि इतर संबंधितांना नोटीस बजावली आहे.
यासंदर्भात प्रशासनाकडून आवश्यक निर्देश घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिले आहेत.
