मुंबई : भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने नोंदणी प्रमाणपत्र वैध ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले अनिवार्य नूतनीकरण शुल्क न भरल्यामुळे १० रिसर्च ॲनालिस्ट्सची (संशोधन विश्लेषक) नोंदणी रद्द केली आहे. नोटीस बजावूनही या घटकांनी नोंदणीचे नूतनीकरण न केल्याने 'सेबी'च्या मध्यस्थ नियमन, २००८ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली.
ज्या घटकांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे त्यात इम्तियाज रहमान मर्चंट, प्रवीण पाथियिल, इनगव्हर्न रिसर्च सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, एफ्लुएन्स फिनकॉन सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्रिया क्लाइड अँड्रॉइड्स आणि प्रफुल वोहरा यांचा समावेश आहे, असे सेबीने मंगळवारी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) या घटकांना फेब्रुवारी २०२५ आणि या वर्षाच्या मे महिन्यात नोटीस पाठवून त्यांची नोंदणी का रद्द किंवा निलंबित केली जाऊ नये, याचे स्पष्टीकरण मागितले होते. मात्र, नोटीस मिळालेल्या कोणत्याही घटकाने निश्चित कालावधीत उत्तर दिले नाही. त्यानुसार, नियामकाने या १० घटकांची नोंदणी प्रमाणपत्रे रद्द केली.
आदेशात नियामकाने म्हटले आहे की, मुदत संपलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्रांचा गैरवापर रोखण्यासाठी ही रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच नोंदणी रद्द झाली असली तरीही, हे घटक रिसर्च ॲनालिस्ट म्हणून केलेल्या किंवा न केलेल्या कोणत्याही कृत्यासाठी जबाबदार राहतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एका वेगळ्या आदेशात, नियामकाने ‘फर्स्टकॅपिटल अल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ची नोंदणीदेखील रद्द केली. मार्च, जून, सप्टेंबर आणि डिसेंबर २०२५ या तिमाहींचे तिमाही क्रियाकलाप अहवाल सेबीकडे सादर न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. फर्स्टकॅपिटल अल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट हा सेबी-नोंदणीकृत पर्यायी गुंतवणूक निधी आहे.
सेबीच्या नियमांनुसार, प्रत्येक नोंदणीकृत एआयएफला प्रत्येक तिमाही संपल्यानंतर १५ कॅलेंडर दिवसांच्या आत बाजार नियामकाकडे आपल्या तिमाही क्रियाकलापांचा अहवाल सादर करणे अनिवार्य असते.
नियम काय सांगतो?
सेबीच्या नियमांनुसार, नोंदणीकृत रिसर्च ॲनालिस्टला प्रमाणपत्र वैध ठेवण्यासाठी नोंदणीच्या तारखेपासून दर पाच वर्षांनी नूतनीकरण शुल्क भरणे आवश्यक असते. तथापि, या १० घटकांनी जुलै २०२० ते डिसेंबर २०२५ दरम्यानच्या त्यांच्या देय तारखांनंतरही शुल्क भरले नाही, असे बाजार नियामकाच्या निदर्शनास आले.
