

नवी दिल्ली : भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने गुरुवारी ‘मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार’ दर्जासाठी रोखे बाजारातील मालमत्तेचे नवीन निकष जोडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याअंतर्गत, विद्यमान उत्पन्न किंवा निव्वळ मूल्याच्या निकषांव्यतिरिक्त, ज्या व्यक्तींकडे रोखे बाजारात किमान ५ कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे त्या या दर्जासाठी पात्र ठरू शकतील. गुंतवणूकदारांची संख्या वाढवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
कॉर्पोरेट संस्था आणि कौटुंबिक ट्रस्टव्यतिरिक्त इतर ट्रस्टसाठी सेबीने रोखे बाजारातील मालमत्तेची ही मर्यादा २० कोटी रुपये प्रस्तावित केली आहे.
‘भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ’ने सल्लामसलत पत्रात म्हटले आहे की, मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार दर्जासाठी पात्र असलेल्या गुंतवणूकदारांची संख्या वाढवणे आणि परिणामी अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड्स (AIFs) मधील सहभागाला अधिक प्रोत्साहन देणे, हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे.
सेबीनुसार, ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत, ३.७ लाख गुंतवणूकदार या प्रस्तावित रोखे-बाजार-मालमत्ता निकषांतर्गत पात्र ठरू शकतात. ही संख्या सध्याच्या ९६,००० एआयएफ गुंतवणूकदारांच्या संख्येच्या जवळपास चार पट आहे; ज्यावरून पात्र गुंतवणूकदारांच्या संख्येत मोठ्या विस्ताराची शक्यता दिसून येते.
सेबीने म्हटले आहे की, प्रस्तावित मर्यादेमुळे पात्र गुंतवणूकदारांकडे पुरेशी आर्थिक क्षमता असल्याचे सुनिश्चित होईल. तसेच, रोखे बाजारातील होल्डिंग्स आणि ऑप्शन ट्रेडर्सच्या टक्केवारीच्या विश्लेषणावरून असे दिसून येते की, यातील मोठा वर्ग जोखीम पत्करण्यास तयार आहे.
प्रस्तावित आराखड्यानुसार, रोखे बाजारातील मालमत्तेमध्ये इक्विटी आणि डेट शेअर्स, रीट, इनव्हिट, एआयएफ युनिट्स आणि डिमॅट स्वरूपात धारण केलेल्या इतर रोख्यांची गणना केली जाऊ शकते. याशिवाय, फोलिओद्वारे केलेली म्युच्युअल फंड गुंतवणूक, फ्युचर्स ओपन-इंटरेस्ट पोझिशन्स, डिमॅट स्वरूपात धारण केलेले अनलिस्टेड शेअर्स आणि परदेशी रोखे बाजारातील गुंतवणूक देखील यासाठी पात्र ठरेल.
सेबीने प्रस्तावित केले आहे की, गुंतवणूक व्यवस्थापकांना गुंतवणूकदाराला त्यांच्या उत्पादन योजनेत समाविष्ट करतानाच त्याचा मान्यताप्राप्त दर्जा निश्चित करून नोंदवण्याची परवानगी दिली जावी. अशी मान्यता एआयएफ, विशेष गुंतवणूक निधी आणि पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवा यांसारख्या विविध गुंतवणूक साधनांमध्ये गट-संस्था स्तरावर स्वीकारली जाऊ शकते.
सध्या व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंबे, कौटुंबिक ट्रस्ट आणि एकल मालकी संस्थांनी विहित केलेले उत्पन्न किंवा निव्वळ मूल्याचे निकष पूर्ण केले तरच त्यांना ‘मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार’ म्हणून पात्र ठरवले जाते. यामध्ये किमान २ कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न; किमान ७.५ कोटी रुपयांचे निव्वळ मूल्य (ज्यापैकी किमान ३.७५ कोटी रुपये आर्थिक मालमत्तेत असावेत); किंवा किमान १ कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न आणि ५ कोटी रुपयांचे निव्वळ मूल्य (ज्यापैकी किमान २.५ कोटी रुपये आर्थिक मालमत्तेत असावेत) यांचा समावेश आहे.