नवी दिल्ली : नागरिकत्व कायद्यातील अनुच्छेद '६ए' घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताने दिला. त्यामुळे १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ या कालावधीत आसाममध्ये आलेल्यांना भारतीय नागरिकत्त्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केवळ एका न्यायाधीशांनी अनुच्छेद '६ ए' घटनाबाह्य असल्याचे मत व्यक्त केले.
बेकायदेशीरपणे स्थलांतर केलेल्यांच्या समस्येवर आसाम करार हा राजकीय तोडगा होता, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले आहे. आसाम कराराच्या अखत्यारित येणाऱ्या लोकांच्या नागरिकत्वाच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी अनुच्छेद '६ ए'चा नागरिकत्व कायद्यात विशेष तरतूद म्हणून अंतर्भाव करण्यात आला होता. सरन्यायाधीशांनी वैधतेचा निर्वाळा देताना म्हटले आहे की, आसाममध्ये स्थलांतरितांचा ओघ हा अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे.
न्या. सूर्य कान्त, न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. मनोज मिश्रा यांनी सरन्यायाधीशांशी सहमती दर्शविली आणि अशा प्रकारची तरतूद करण्यास संसद कायदेशीरपणे सक्षम आहे, असे म्हटले आहे. आसाममध्ये प्रवेश करण्याची अखेरची तारीख २५ मार्च १९७१ आणि नागरिकत्व देणे हे योग्य असल्याचे बहुमताने मान्य करण्यात आले. केवळ न्या. जे. बी. पारडीवाला यांनी अनुच्छेद '६ ए' घटनाबाह्य असल्याचे नमूद केले.
अनुच्छेद '६ ए'नुसार भारतीय नागरिकत्वाचे लाभ
बेकायदेशीर स्थलांतरितांना विशेषतः बांगलादेशातून आसाममध्ये १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ या कालावधीत आलेल्यांना नागरिकत्व कायद्यातील अनुच्छेद '६ ए'नुसार भारतीय नागरिकत्वाचे लाभ मिळतात. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी आणि अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना यांच्यात आसाम करार झाल्यानंतर १९८५ मध्ये या तरतुदीचा अंतर्भाव करण्यात आला.
