इस्लामाबाद : गेल्या आठवड्यात एकमेकांच्या प्रदेशातील दहशतवादी गटांविरुद्ध क्षेपणास्त्र हल्ले केल्यानंतर पाकिस्तान आणि इराणने परस्परांत संरक्षण सहकार्य वाढविण्याचे मान्य केले. दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची सोमवारी पाकिस्तानमध्ये भेट घेऊन चर्चा केली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री जलील अब्बास जिलानी आणि इराणचे परराष्ट्र मंत्री हुसेन अमीर-अब्दोल्लाहियान यांनी सोमवारी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयात संयुक्त पत्रकार परिषदेत या कराराची घोषणा केली. इराणचे परराष्ट्र मंत्री आणि त्यांचे शिष्टमंडळ दोन्ही देशांमधील सुरक्षेसह विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी पाकिस्तानला गेले आहेत. पत्रकारांना संबोधित करताना दोन्ही मंत्री म्हणाले की, त्यांनी एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्याचा आणि संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्याचा संकल्प केला. गेल्या आडवड्यातील क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनंतर संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्नांना गती दिली.
इराण आणि पाकिस्तान यांच्यात कधीही प्रादेशिक मतभेद किंवा युद्धे झालेली नाहीत, असे अब्दुल्लाहियन म्हणाले. इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी लवकरच पाकिस्तानला भेट देणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. जिलानी म्हणाले की, इराण आणि पाकिस्तान दोघेही गैरसमज लवकर दूर करू शकतात. दोन्ही देशांनी आपापल्या क्षेत्रातील दहशतवादाशी लढा देण्यावर आणि एकमेकांच्या चिंता दूर करण्यावरही सहमती दर्शवली, असेही ते म्हणाले. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री पुढे म्हणाले की, दहशतवादाचे धोके हे दोन्ही देशांसमोर एक समान आव्हान आहे.
आधी हल्ले, आता सहकार्य
इराण आणि पाकिस्तानने दहशतवादी तळांना लक्ष्य करून एकमेकांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केल्यानंतर दोन्ही राष्ट्रांमधील तणाव वाढला होता. इराणने १६ जानेवारीच्या रात्री उशिरा पाकिस्तानमध्ये क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले. त्यात जैश अल-अदल संघटनेचे दोन तळ नष्ट केले. पाकिस्तानचा आरोप आहे की, हल्ल्यात दोन मुले ठार झाली आणि तीन मुली जखमी झाल्या. पाकिस्तानने १७ जानेवारी रोजी इराणमधून आपला राजदूत मागे घेतला. दुसऱ्या दिवशी, १८ जानेवारी रोजी, पाकिस्तानने प्रत्युत्तरादाखल इराणमध्ये हल्ले केले. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) आणि बलुचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) या संघटनांच्या तळांना लक्ष्य केले. तथापि, नंतर दोन्ही देशांनी त्यांचे राजदूत आपापल्या पदांवर परत नियुक्त करण्यावर सहमती दर्शविली आणि तणाव कमी करण्यासाठी सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला.
