नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभेतून अनिश्चित काळासाठीच्या निलंबनाला आव्हान देत भाजपच्या सात आमदारांनी सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. नायब राज्यपालांच्या अभिभाषणात व्यत्यय आणल्यावरून त्यांचे निलंबन करण्यात आले होते.
न्या. सुब्रम्हण्यम प्रसाद यांनी निलंबित आमदार मोहन सिंग बिश्त, अजय महावर, ओ. पी. शर्मा, अभय वर्मा, अनिल बाजपेयी, जितेंद्र महाजन आणि विजेंदर गुप्ता यांना कोणताही अंतरिम दिलासा द्यायचा की नाही यावर २० फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी हे प्रकरण सूचीबद्ध केले.
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील जयंत मेहता म्हणाले की, विशेषाधिकार समितीसमोरची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत त्यांचे अनिश्चित काळासाठी निलंबन लागू नियमांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदारांना उपस्थित राहता आले नाही. अधिवेशनात त्यांचा सहभाग सुकर करावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली. मंगळवारी सकाळी साडेदहा वाजता. मी फक्त हंगामी स्वरूपाचे पाहतो असे न्या. प्रसाद म्हणाले. प्रभारी मुख्य न्या. मनमोहन आणि न्या. मनमीत पी. एस. अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर तातडीच्या यादीसाठी नमूद करण्यात आल्यानंतर या याचिका न्या. प्रसाद यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आल्या.
