नवी दिल्ली: पाकिस्तानच्या 'आयएसआय' समर्थित कथित गुंड शाहझाद भट्टी याचे नेटवर्क रोखण्यासाठी गृह मंत्रालयाने या टोळीला बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा अर्थात 'यूएपीए' अंतर्गत दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे.
स्वातंत्र्यदिनापूर्वी 'आयएसआय' समर्थित या नेटवर्कचे तोडफोडीचे कट उधळवून लावत देशभरातील १४ राज्यांतून २०० हून अधिक जणांना अटक करण्यात आली होती, त्यानंतर गृह मंत्रालयाने हे पाऊल उचलले आहे. १२ ऑगस्ट रोजी राज्य पोलिसांच्या समन्वयाने रिअल-टाइम इंटेलिजेंस-शेअरिंग सिस्टिमद्वारे ही बहुराज्यीय मोहीम राबवण्यात आली होती.
गृह मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, या कारवाईदरम्यान आयईडी, 'पाकिस्तान ऑर्डनन्स फॅक्टरी'ची चिन्हे असलेली ग्रेनेड, पिस्तूल, जिवंत काडतुसे आणि हेरगिरीसाठी वापरण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे मोठ्या प्रमाणावर जप्त करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी 'यूएपीए', भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), शस्त्र कायदा, एनडीपीएस कायदा आणि स्फोटक पदार्थ कायद्याअंतर्गत ८० हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
भट्टीने कथितरित्या तरुणांना किरकोळ रकमेचे आमीष दाखवून सुरक्षा आस्थापनांजवळ सौरऊर्जेवर चालणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यास प्रवृत्त केले. या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून महत्त्वाच्या सुरक्षा आस्थापनांवर आणि व्यक्तींवर पाळत ठेवली जात असल्याचा आरोप आहे. तसेच 'मोलोटोव्ह कॉकटेल' अर्थात ज्वलनशील पदार्थांनी भरलेल्या बाटल्या टाकण्याच्या कारवायांसाठीही तरुणांना प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे. पोलिस, संरक्षणविषयक आणि धार्मिक स्थळांची पाहणी करण्यासाठी तसेच हेरगिरीच्या उद्देशाने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी स्थानिकांना पैसे दिल्याचा आरोपही या नेटवर्कवर आहे.
तरुणांना दहशतवादी कारवायांकडे वळवल्याचा आरोप
गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हे नेटवर्क केवळ सीमापार शस्त्रे, स्फोटके आणि अमली पदार्थांची तस्करी करण्यातच सहभागी नाही, तर भाबड्या तरुणांना आणि किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींना भारतातील लोकशाही संस्थांना तसेच सामाजिक सलोख्याला लक्ष्य करणाऱ्या दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त करीत असल्याचा आरोप आहे. हे सिंडिकेट डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रक्षोभक संदेश पसरवून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण करत असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
विविध कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल
शाहझाद भट्टी नेटवर्कविरोधात देशभरात स्फोटक पदार्थ कायदा, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, शस्त्रास्त्र कायदा, यूएपीए, अधिकृत गुपिते कायदा, इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स कायदा यांसह विविध कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल आहेत. याशिवाय भारतीय न्याय संहितेअंतर्गतही नेटवर्कविरोधात अनेक प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. शाहझाद भट्टी नेटवर्कचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन सर्व राज्ये आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
