काही दिवसांपूर्वी कर्नाटक विधानसभेचा निकाल लागला. या निवडणुकीत काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षाचा सुपडा साफ केला. यानंतर मात्र मुख्यमंत्रीपदावरुन विजयाचे शिल्पकार मानले जाणारे सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार हे दोन्ही नेत्यांमध्ये रस्सीखेच सुरु झाली. अखेर पक्षश्रेष्ठींनी मध्यस्थी करत हा वाद मिटवला. सिद्दरामय्या यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची माळ पडली तर शिवकुमार यांची समजूत काढून त्यांना उपमुख्यमंत्री पद देण्यात आलं.
या निवडणुकीत काँग्रेसनं कर्नाटकच्या जनतेला मुख्य पाच आश्वासनं दिली होती. मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच कॅबिनेटच्या बैठकीत या आश्वासनांवर निर्णय घेण्यात आले. आता सिद्धरामय्या सरकारनं या निर्णयाच्या दिशेनं अंमलबजावणी सुरु केली आहे. आजपासून कर्नाटक राज्यात महिलांना मोफत बससेवा सुरु करण्यात आली आहे. 'शक्ती योजना' असं या योजनेचं नाव आहे. त्याअंतर्गत महिलांना कर्नाटक राज्याअंतर्गत मोफत बससेवा असणार आहे. फक्त सरकारी बसमधून ही मोफत सेवा असणार आहे.
सिद्दरामय्या सरकारनं आज 11 जून पासून 'शक्ती योजने'ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या यांनी स्पष्ट केलं की, शक्ती योजनेच्या अंतर्गत महिलांना राज्यांतर्गत फक्त 20 किमी पर्यंतचा प्रवास मोफत असणार आहे. याबरोबरच तृतीयपंथीयांना देखील या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. राज्यातील महिलांना शक्ती योजनेमुळं दिलासा मिळणार आहे. महिलांना आंतरराज्यीय प्रवास मोफत नसणार आहे. एखाद्या महिलेला तिरुपती जायचं असेल तर त्या महिलेला तो प्रवास मोफत नसणार आहे. एसी आणि व्होल्वो वगळता सर्व सरकारी बसमधून महिलांसाठी मोफत प्रवास असणार आहे. या सरकारी बसेसमध्ये एक्स्प्रेस बसेसचाही समावेश असणार आहे.
महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारने देखील महिलांना एसटी प्रवासात 50 टक्के सवलत दिली आहे. 'महिला सन्मान योजना' म्हणून या योजनेला ओळखल जातं. एसटी महामंडळानं 17 मार्चपासून हा नियम लागू केला होता.
