नवी दिल्ली : अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला खरा राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या शरद पवारांच्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायाधीश के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर शरद पवार यांच्या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. १६ फेब्रुवारी रोजी शरद पवार यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाकडून व्हीप जारी केला जाऊ शकतो, असे सांगितल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेची तातडीने यादी करण्याचे मान्य केले होते.
या ज्येष्ठ नेत्याने त्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाकडून झालेल्या दुहेरी हल्ल्यांमुळे आणि त्यांच्या आमदारांकडून व्हीपचे संभाव्य उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाईला सामोरे जावे लागण्याच्या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या याचिकेची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या १५ फेब्रुवारीच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हीच खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे आणि राज्यघटनेतील पक्षांतरविरोधी तरतुदींचा वापर अंतर्गत असंतोष दडपण्यासाठी करता येणार नाही, असे नार्वेकर म्हणाले होते.
तत्पूर्वी, मतदान पॅनेलने ६ फेब्रुवारी रोजी अजित पवार गट हाच खरा राष्ट्रवादी असल्याचे जाहीर केले आणि गटाला पक्षाचे 'घड्याळ' चिन्हही दिले. महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन २० फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. काँग्रेसमधून हकालपट्टी झाल्यानंतर १९९९ मध्ये माजी लोकसभा अध्यक्ष पूर्णो संगमा आणि तारिक अन्वर यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करणारे शरद पवार ज्येष्ठ यांनी वकील अभिषेक जेबराज यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या अगोदर, अजित पवार गटाने अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंग यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले होते की, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यास शरद पवार गटाच्या बाजूने कोणताही पूर्वपक्षीय आदेश दिला जाणार नाही.
