चेन्नई : शरियत कौन्सिल हे न्यायालय नाही, तर ती खासगी संस्था आहे. तिला घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला व तीन वेळा तलाक प्रकरणाशी संबंधित एक याचिका मद्रास हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवली.
न्या. जी. आर. स्वामीनाथन म्हणाले की, शरियत कौन्सिल ही कौटुंबिक व आर्थिक अडचणी दूर करू शकते. पण, घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र जारी करण्याचे व दंड करण्याचे अधिकार तिला नाहीत. घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र शरियत कौन्सिलने देणे अयोग्य आहे. कोणत्याही कोर्टाकडून जोपर्यंत घटस्फोटाला मान्यता दिली जात नाही. तोपर्यंत ते लग्न कायदेशीर मानले जाईल.
पतीला शरियत कौन्सिलमध्ये नव्हे तर कोर्टात जाऊन घटस्फोट मागावा लागेल. त्याच्या अधिकार क्षेत्रातील न्यायालयाकडून घोषणापत्र घ्यावे लागेल. याप्रकरणी पतीवर सर्व काही सोपवता येणार नाही. असे केल्यास पती स्वतःच न्यायाधीश बनेल. पतीने दोन वेळा लग्न केले आहे. पतीचे दुसरे लग्न हे पहिल्या पत्नीसाठी दुःखदायक होते. कोणीही हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी किंवा यहुदी पहिली पत्नी असताना दुसरे लग्न करत असेल, तर त्याला क्रूर समजले जाईल. हे प्रकरण घरगुती हिंसाचाराचे समजले जाईल. या कायद्यांतर्गत नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार महिलांना आहे. हा कायदा मुस्लिमांनाही लागू आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
तामिळनाडू शरियत कौन्सिलने जारी केले घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र
एका मुस्लीम दाम्पत्याचे २०१० मध्ये लग्न झाले. काही वर्षानंतर पतीने पत्नीला तीन वेळा तलाक दिला. २०१७ मध्ये तामिळनाडू शरियत कौन्सिलने या दाम्पत्याला घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र जारी केले. या कौन्सिलने मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करतानाच पत्नीवर सहकार्य करत नसल्याचा आरोप केला.
