नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शिपिंग कंपन्यांनी मालवाहतुकीवर युद्ध जोखमीचे अधिभार लावण्याचा निर्णय घेतल्याने निर्माण झालेल्या समस्या सोडवण्यासाठी उद्योग संघटना एफएफएफएआयने सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर्स असोसिएशन्स इन इंडियाने बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, शिपिंग कंपन्यांनी काही विशिष्ट ठिकाणांहून ये-जा करणाऱ्या मालावर युद्ध जोखमीचे अधिभार आकारण्यास सुरुवात केली आहे.
सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी करताना, या संघटनेने म्हटले आहे की, अनेक प्रकरणांमध्ये, मागितले जाणारे अधिभार हे मूळ वाटाघाटी केलेल्या सागरी मालवाहतूक शुल्काच्या जवळपास दुप्पट आहे, ज्यामुळे व्यापारावर एक अनपेक्षित आणि मोठा आर्थिक भार पडत आहे.
आम्हाला असाधारण समजते की, भू-राजकीय परिस्थितीमुळे अतिरिक्त जोखीम संरक्षणाची आवश्यकता भासू शकते. परंतु सध्या ज्या पद्धतीने हे अधिभार लादले जात आहेत. निर्यातदारांसाठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे, असे एफएफएफएआयने म्हटले आहे.
निर्यातीला विलंब होण्याचा धोका
भू-राजकीय तणावामुळे पश्चिम आशियाकडे होणाऱ्या निर्यातीला विलंब होण्याचा धोका निर्माण झाल्याचे डीईई डेव्हलपमेंट इंजिनिअर्स लिमिटेडने बुधवारी स्पष्ट केले. काही देशांतर्गत ग्राहकांना होणा-या पुरवठ्यावरही नजीकच्या काळात परिणाम होईल. हे करार रद्द होण्याची कोणतीही शक्यता नाही आणि आपली जबाबदारी पूर्ण करण्याचा कंपनीला विश्वास आहे, यावरही कंपनीने भर दिला आहे. डीईई डेव्हलपमेंट इंजिनिअर्ससाठी याचा तात्काळ परिणाम पश्चिम आशिया प्रदेशातील ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या आमच्या निर्यात नोंदणीच्या मागणीवर झाला आहे. नजीकच्या काळात ज्या काही खेपा पाठवल्या जाणार होत्या, त्यांना आता विलंब होण्याचा धोका आहे. ही परिस्थिती आमच्या निर्यात करारांच्या अटींनुसार अपरिहार्य घटनेच्या कक्षेत स्पष्टपणे येते, असे म्हटले.
