मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने आपला गट हीच खरी शिवसेना असून आपल्या गटालाच धनुष्यबाण हे चिन्ह द्यावे, अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. त्यावर आयोगाने दोन्ही गटांना दिलेल्या निर्देशांना शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना पक्ष व निवडणूक चिन्ह कुणाचे हे निवडणूक आयोग ठरवू शकत नाही, असा दावा शिवसेनेने आपल्या याचिकेत केला आहे.
शिंदे यांनी केलेल्या दाव्यावर निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना ८ ऑगस्टपर्यंत संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी याबाबत निवडणूक आयोगालाही पक्षकार करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी नवी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. त्यात सुप्रीम कोर्टात अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोग पक्ष व निवडणूक चिन्ह कुणाचे हे ठरवू शकत नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगालाही केली विनंती
तसेच याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका प्रलंबित असल्याने शिंदे गटाच्या मागणीवर कोणतीही पुढील कार्यवाही करण्यात येऊ नये, अशी विनंती शिवसेनेने निवडणूक आयोगालाही पत्र पाठवून केली आहे.
शिवसेना कुणाची हा वाद निवडणूक आयोगाकडे गेल्यानंतर शिवसेना आणि शिंदे गटाकडे आयोगाने पुरावे मागितले आहेत. आयोगाने २७ ऑगस्टपर्यंत शिवसेनेला प्रतिज्ञापत्र देण्याचे निर्देश दिले होते, तसेच ८ ऑगस्टपर्यंत शिवसेना कुणाची याबाबत पुरावे, कागदपत्रे जमा करण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
प्रत्येकासाठी न्यायालयाचे दरवाजे खुले - शिंदे
यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमाशी बोलताना थेट भाष्य टाळले; पण “प्रत्येकाला लोकशाहीत न्यायालयाचे दरवाजे खुले असतात, त्यांना दाद मागण्याचा अधिकार आहे.
