

नवी दिल्ली : काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपसोबतची युती तोडण्याचा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचा निर्णय शिवसेनेच्या मूळ वैचारिक भूमिकेपासून फारकत घेणारा होता, असा युक्तिवाद शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ध्रुव मेहता यांनी युक्तिवाद केला. जून २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंड करणाऱ्या आमदारांनी शिवसेना सोडलेली नव्हती, तर पक्षाची मूळ वैचारिक ओळख आणि राजकीय आघाडी पुन्हा स्थापन करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
दहाव्या अनुसूचीचा वापर पक्षांतर्गत शिस्त लादण्यासाठी किंवा पक्षाचे प्रशासन चालवण्यासाठी करता येणार नाही, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. मोठ्या संख्येने सदस्यांनी केलेला सामूहिक विरोध पक्षनेतृत्वाने अपात्रतेची धमकी देऊन दडपण्याचा प्रयत्न करू नये. तसेच प्रतिस्पर्धी नेत्यांमधील नेतृत्वाचा संघर्ष हा पक्षांतर्गत विषय असून, त्यात विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका नसते, असेही त्यांनी नमूद केले. २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाच्या बंडाचे समर्थन करताना मेहता म्हणाले की, शिवसेनेने भाजपसोबत पूर्वनिवडणूक युती करून निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत शिवसेनेला ५६, तर भाजपला १०५ जागा मिळाल्या होत्या. २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत या युतीचे एकूण संख्याबळ १६१ होते.
जनादेश नव्हता
निवडणुकीतील जनादेश हा राजकीय पक्षाच्या नावावर, त्याच्या निवडणूक चिन्हावर आणि मतदारांसमोर मांडलेल्या विचारधारेच्या आधारावर मिळत असतो. त्यामुळे दहाव्या अनुसूचीच्या चौकटीत विचारधारा हा दुय्यम मुद्दा ठरत नाही. उलट, या अनुसूचीद्वारे ज्या जनादेशाचे संरक्षण करायचे आहे, त्याचा विचारधारा हा मूलभूत भाग आहे, असे मेहता यांनी सांगितले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या ज्या पक्षांविरोधात शिवसेनेने निवडणूक लढवली आणि प्रचार केला, त्यांच्यासोबत सरकार स्थापन करण्याचा जनादेश मतदारांनी दिलेला नव्हता, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.
वैचारिक भूमिकेचा पुनरुच्चार
२१ जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी फेरनिवड करण्याचा आणि भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करण्याचा ठराव हा पक्षाच्या मूळ वैचारिक भूमिकेचा पुनरुच्चार होता. त्यामुळे ही कृती पक्षांतराची नसून मूळ भूमिका कायम ठेवण्याचा प्रयत्न होता, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. मतभेद व्यक्त करणे म्हणजे पक्षांतर नव्हे. एखाद्या आमदाराला तत्कालीन नेतृत्वाच्या निर्णयाला विरोध करता येतो आणि पक्षाची सदस्यता कायम ठेवून नेतृत्वाच्या भूमिकेशी असहमती दर्शवता येते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.