नवी दिल्ली : ‘आमदारांनी वेगळी बैठक घेणे किंवा वेगळा गटनेता-प्रतोद नेमणे, म्हणजे मूळ राजकीय पक्षात फूट पडली असा अर्थ होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘राणा’ आणि ‘सुभाष देसाई’ खटल्यांतील निकालांनुसार, विधिमंडळ पक्षातील फूट आणि मूळ राजकीय पक्षातील फूट या दोन पूर्णपणे वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे केवळ आमदारांच्या फुटीवर आधारित निवडणूक आयोगाने ‘पॅरा १५’ (चिन्ह वाटप आदेश) अंतर्गत स्वतःचे अधिकारक्षेत्र वापरणेच मुळात बेकायदेशीर आहे’, असा घणाघाती युक्तिवाद उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केला. या ऐतिहासिक खटल्याची पुढील सुनावणी आता बुधवारी दुपारी २ वाजता पुन्हा सुरू होणार आहे.
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी तिसऱ्या दिवशीचा वादळी युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. या सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाची भूमिका, लोकप्रतिनिधी कायदा आणि पक्षाच्या घटनेवरून आयोगाच्या अधिकारांवर जोरदार हल्ला चढवला असून आजचे कामकाज संपले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, ‘निवडणूक आयोगाने २१ जून, २५ जून आणि १ जुलै २०२२ च्या ज्या पत्रांचा आधार घेतला, ती केवळ विधिमंडळ पक्षातील (आमदारांच्या) बैठकीशी आणि घडामोडींशी संबंधित होती. शिंदे गटाने निवडणूक आयोगासमोर ‘शिवसेनेची २०१८ ची सुधारित घटना अलोकतांत्रिक होती’ असा दावा केला होता. त्यावर सिब्बल यांनी कडक आक्षेप घेतला. ‘ज्या २०१८ च्या सुधारित घटनेनुसार शिंदे गटातील नेत्यांची पक्षातील पदे निश्चित झाली, ज्या घटनेअंतर्गत त्यांना विधानसभेची तिकिटे मिळाली आणि ते मंत्री झाले; त्याच घटनेचा संपूर्ण लाभ घेतल्यानंतर ते आता त्या घटनेला लोकशाहीविरोधी कसे म्हणू शकतात? ज्या व्यवस्थेचा तुम्ही स्वतः फायदा घेतला, त्याला नंतर सोयीनुसार अलोकतांत्रिक ठरवता येत नाही. जर ती घटना अलोकतांत्रिक असेल, तर त्यांची आमदारकी आणि मंत्रीपदेही अलोकतांत्रिक ठरतात,’ असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
सिब्बल पुढे म्हणाले, “गृहीत धरू की पक्षाची घटना अलोकतांत्रिक आहे, तरीही लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ‘२९-अ’ नुसार आयोगाला फार तर त्या पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई करता येते. परंतु, त्या कारणावरून मूळ पक्षाचे चिन्ह दुसऱ्या गटाच्या हातात सोपवण्याचा अधिकार आयोगाला अजिबात नाही’. राजकीय पक्षांनी भारतीय संविधानाशी, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाहीच्या तत्त्वांशी प्रामाणिक राहावे, हे तपासणे एवढाच कलम ‘२९-अ’ चा हेतू आहे.
निवडणूक आयोगाला ‘तो’ अधिकार नाही
कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित करत सांगितले की, निवडणूक आयोग ही एका ‘ट्रिब्युनल’सारखी काम करते. चिन्ह वाटपाच्या ‘पॅरा १५’ अंतर्गत एखाद्या राजकीय पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की अलोकतांत्रिक, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. सिब्बल यांनी घटनात्मक अधिकारांचा दाखला देत सांगितले की, संविधानातील कलम १९(१)(सी) नुसार संस्था आणि संघटना स्थापन करण्याचा नागरिकांना मूलभूत अधिकार आहे. राजकीय पक्ष ही स्वयंसेवी संस्था असल्याने ती तिच्या स्वतःच्या नियमांनुसार चालते.
मान्यताप्राप्त पक्ष असल्याने कारवाई लादणे अशक्य : बागची
‘सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि नैतिकता या अतिशय व्यापक आणि लवचिक संकल्पना आहेत. भारतीय संदर्भात समाजवाद ही सर्वांना सामावून घेणारी व्यवस्था आहे. तुमचा मूळ मुद्दा असा आहे की, तुम्ही आधीपासूनच मान्यताप्राप्त पक्ष आहात, त्यामुळे नोटीस न देता तुमच्यावर अशा मार्गदर्शक सूचना किंवा कारवाई लादली जाऊ शकत नाही’, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी नोंदविले.
सिब्बल आज युक्तिवाद करतील पूर्ण
‘हा अतिशय वादयोग्य आणि सखोल चर्चेचा विषय आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि घटनात्मक नैतिकता या संकल्पना सतत विकसित होत असतात’, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी यावेळी निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायदा आणि संविधानाच्या चौकटीत कसा बसत नाही, हे सविस्तर मांडले व आजचे कामकाज संपले. सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी दुपारी २ वाजता कपिल सिब्बल आपला उर्वरित युक्तिवाद पूर्ण करतील आणि त्यानंतर शिंदे गट व निवडणूक आयोगाच्या वकिलांची बाजू मांडली जाण्याची शक्यता आहे.
