बंगळुरू : म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणप्रकरणी (मुदा) कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या चौकशीचे आदेश ‘एमपी-एमएलए’ कोर्टाने दिले आहेत. सिद्धरामय्या यांना लोकायुक्त पोलिसांनी तपासात दिलेली ‘क्लीनचिट’ स्वीकारण्यास कोर्टाने नकार देऊन चौकशी सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले.
लोकप्रतिनिधींसाठी बनवलेल्या विशेष न्यायालयाने लोकायुक्त पोलिसांनी दिलेल्या ‘बी’ अहवालावर आपला निकाल देण्याचे टाळले. या अहवालात सिद्धरामय्या यांना कोणत्याही प्रकारचे चुकीचे काम केल्याच्या आरोपातून मुक्त केले होते.
कोर्टाने लोकायुक्त पोलिसांना सांगितले की, कोणताही निकाल देण्यापूर्वी एक व्यापक अंतिम अहवाल न्यायालयात सादर करावा. ‘मुदा’ जमीन वितरणप्रकरणी कर्नाटक लोकायुक्त पोलिसांनी दाखल केलेल्या ‘बी’ अहवालाच्या विरोधात ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय आता ७ मे रोजी सुनावणी करणार आहे.
लोकायुक्तांच्या अहवालाला आव्हान
लोकायुक्त पोलिसांनी दिलेल्या क्लीनचिट अहवालाला ईडी व तक्रारदार स्नेहमयी कृष्णाने आव्हान दिले होते. न्यायाधीश संतोष गजानन भट यांनी सांगितले की, लोकायुक्त पोलीस पूर्ण तपास अहवाल सादर करेल, तेव्हाच ‘बी’ रिपोर्टवर निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर न्यायालयाने कारवाई स्थगित केली व या प्रकरणाची सुनावणी आता ७ मे रोजी होणार आहे.
ईडीने केलेल्या मागणीनंतर कोर्टाने लोकायुक्त पोलिसांना आपला तपास सुरू करण्याची परवानगी दिली होती. लोकायुक्त पोलिसांच्या म्हैसूर विभागाने सिद्धरामय्या व अन्य तीन जणांविरोधात आरोपाचा तपास करून एक प्राथमिक अहवाल सादर केला होता. ही चौकशी केवळ चार व्यक्तींपर्यंत सीमित राहता कामा नये. त्यात या प्रकरणात सामील असलेल्या सर्वांची चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
