नवी दिल्ली : सहकारी बँका आता आधार-सक्षम पेमेंट सेवा देऊ शकतील, अशी सुधारित रूपरेषा भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (यूआयएडीआय) जाहीर केली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागात डिजिटल आर्थिक सेवा विस्तारण्याचा आहे.
शुक्रवारी येथे झालेल्या कार्यशाळेत सहकार मंत्रालयाचे सचिव आशिष कुमार भुतानी म्हणाले की, या उपक्रमामुळे सहकारी बँका अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी आर्थिक संस्था बनतील. यामुळे ग्रामीण आणि अर्धशहरी भारतात आर्थिक समावेशनाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात होईल, जे सहकार्याच्या माध्यमातून समावेशक वाढ साध्य करण्याच्या सरकारच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे, असे भुतानी यांनी म्हटले आहे.
सहकारी बँकांना अनुपालन आणि खर्चाशी संबंधित अडचणींमुळे आधार प्रमाणीकरण यंत्रणेत सहभागी होता आले नव्हते. या दीर्घकालीन समस्यांवर उपाय म्हणून ‘यूआयडीएआय’ने सहकार मंत्रालय, नाबार्ड, एनपीसीआय आणि सहकारी बँकांशी सल्लामसलत करून ही सोपी रूपरेषा तयार केली आहे.
स्वतंत्र आयटी प्रणालीची गरज राहणार नाही
नवीन रचनेनुसार, केवळ ३४ राज्य सहकारी बँका ‘यूआयडीएआय’कडे प्रमाणित करण्यासाठी आणि ईकेवायसी एजन्सी म्हणून नोंदणी करतील. त्यानंतर ३५१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आपल्या संबंधित राज्य बँकांच्या आधार प्रमाणीकरण संरचनेचा वापर करू शकतील. त्यामुळे स्वतंत्र आयटी प्रणाली उभारण्याची गरज राहणार नाही.
ही सुधारित रूपरेषा एक मजबूत आणि भविष्याभिमुख यंत्रणा आहे. यामुळे देशभरातील सहकारी बँकांना आधार-सक्षम प्रमाणीकरण आणि ई-केवायसी सेवा स्वीकारणे सुलभ होईल, असे ‘यूआयडीएआय’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार म्हणाले.
‘नाबार्ड’चे अध्यक्ष शाजी के. व्ही. यांनी या रूपरेषेच्या अंमलबजावणीसाठी सहकारी बँकांना पूर्ण सहकार्य करण्याची हमी दिली. कार्यशाळेत सर्व सहकारी व जिल्हा सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या पद्धतीमुळे प्रक्रिया अधिक किफायतशीर आणि कार्यक्षम होईल, तसेच शेवटच्या टप्प्यातील बँकिंग आणि डिजिटल समावेशन प्रयत्नांना मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
