नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने गुरुवारी दिल्लीसह २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विशेष सघन सुधारणा (एसआयआर) संबंधित तयारीचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले. ‘एसआयआर’ची प्रक्रिया एप्रिलपासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना समाविष्ट केले जाईल.
दिल्ली, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, ओदिशा, पंजाब, सिक्कीम, त्रिपुरा, तेलंगणा, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंदिगड, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव येथे ‘एसआयआर’ची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या मतचोरीच्या आरोपांना तोंड देत, निवडणूक आयोगाने यावर्षी १३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदार यादीचा ‘एसआयआर’ आणि आसाममध्ये विशेष सुधारणा आयोजित केली.
निवडणूक आयोगातर्फे राबवली जाणारी ही प्रक्रिया बिहारमध्ये पूर्ण झाली असली तरी, जवळपास ६० कोटी मतदारांसह १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ती सुरू आहे. उर्वरित ४० कोटी मतदारांना या १७ राज्ये आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये समाविष्ट केले जाईल. आसाममध्ये ‘एसआयआर’ऐवजी ‘विशेष सुधारणा’ १० फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आली. विविध कारणांमुळे, नऊ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘एसआयआर’ वेळापत्रकात वारंवार बदल करण्यात आले आहेत.
बिहारप्रमाणेच, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील राजकीय पक्षांनी ‘एसआयआर’ला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अलिकडेच, तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या राज्यातील मतदार यादी स्वच्छतेच्या मोहिमेविरुद्ध भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर वैयक्तिकरित्या बाजू मांडली.
बिहारमध्ये निवडणूक आयोग ‘एसआयआर’ची तयारी करत असताना, त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी दावा केला होता की बांगलादेश, नेपाळ आणि म्यानमारमधील अनेक नागरिक त्यांच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांना सापडले. विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या दाव्यांना भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांशी जुळवून न घेणाऱ्या मतदारांना लक्ष्य करण्यासाठी ‘एसआयआर’ राबवण्याचा डाव असल्याचे म्हटले होते.
