नवी दिल्ली: सुरू असलेल्या विशेष मतदार यादी पुनर्विलोकन मोहीमेत मंगळवारी जाहीर झालेल्या तीन राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांच्या मसुदा मतदार याद्यांमध्ये एकूण १२.३२ कोटी मतदारांची नावे समाविष्ट असल्याचे आढळले आहे. मात्र, २७ ऑक्टोबर रोजी असलेल्या मतदार यादीत १३.३६ कोटी मतदार होते, म्हणजेच सुमारे १.०४ कोटी मतदारांची नावे मसुदा यादीत नाहीत.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की मसुदा मतदार यादीत फॉर्म-६ भरून नव्याने मतदार म्हणून नोंदणी केलेल्या मतदारांचाही समावेश आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये २७ ऑक्टोबर रोजी ७.६६ कोटी मतदार होते. त्यापैकी ७.०८ कोटी मतदारांची नावे मसुदा यादीत समाविष्ट करण्यात आली असून सुमारे ५८ लाखांचा फरक आहे.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की ज्या मतदारांनी गणना फॉर्म परत सादर केले नाहीत, त्यांची नावे अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत/दुबार (एएसडी) या श्रेणीत ठेवण्यात आली आहेत. ही नावे अद्याप वगळण्यात आलेली नसून, अंतिम मतदार यादी जाहीर होण्यापूर्वी संबंधित विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. अंतिम यादी पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध होणार आहे.
राजस्थानमध्ये एकूण ५.४८ कोटी मतदारांपैकी ५.०४ कोटी मतदारांची नावे मसुदा यादीत असून ४४ लाख मतदार विशेष श्रेणीत समाविष्ट आहेत.
गोव्यात ११.८५ लाख मतदारांपैकी १०.८४ लाखांची नावे मसुदा मतदार यादीत असून १.०१ लाख मतदार’एएसडी’श्रेणीत आहेत.
पुद्दुचेरीत १०.२१ लाख मतदारांपैकी ९.१८ लाख मतदारांची नावे मसुदा यादीत असून १.०३ लाखांची घट झाली आहे.
केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीपमध्ये २७ ऑक्टोबर रोजी ५८ हजार मतदार होते, त्यापैकी ५६३८४ मतदारांची नावे मसुदा यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
निवडणूक आयोगाने २७ ऑक्टोबर रोजी १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत’एसआयआर’ जाहीर केले होते. मात्र, नंतर विविध राज्यांसाठी वेळापत्रकात सुधारणा करण्यात आल्या. गेल्या आठवड्यात मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या विनंतीनंतर पाच राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशासाठी’एसआयआर’ ची मुदत वाढवण्यात आली.
बिहारमध्ये देशात यंदा पहिल्यांदा एसआयआर मोहीम राबवली होती. त्यामुळे वाद झाला होता.
