नवी दिल्ली : देशाच्या अंगणवाडी केंद्रांतील पाच वर्षांखालील सहा टक्के बालके स्थूल किंवा वजनाने सरासरीपेक्षा अधिक असल्याचे सरकारी आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. सकस आहाराचा अभाव, बैठी जीवनशैली, फास्टफूड आणि शीतपेयांचे अतिसेवन आदी बाबी याला कारणीभूत ठरत असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे देशात याच वयोगटातील कुपोषित किंवा कमी वजनाच्या मुलांचे प्रमाणही साधारण सहा टक्क्यांच्या आसपासच आढळले आहे.
देशात पूर्वी 'नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे'च्या (एनएफएचएस) माध्यमातून ही आकडेवारी गोळा केली जात असे. आता २०२१ सालापासून 'पोषण ट्रॅकर' नावाच्या अॅप्लिकेशनद्वारे ही माहिती संकलित केली जाते. या व्यवस्थेतून नुकत्याच हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाच वर्षे वयाखालील ७ कोटी २४ लाख ५६ हजार ४५८ मुले आहेत. त्यापैकी ४३ लाख ४७ हजार ३८७ मुले स्थूल किंवा वजनाने अधिक असल्याचे आढळले. हा आकडा पाच वर्षांखालील एकूण बालकांच्या सहा टक्के इतका भरतो.
मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर यांचा क्रमांक स्थूल बालकांच्या बाबतीत देशात सर्वात वरचा आहे. त्या खालोखाल सिक्कीम आणि त्रिपुरा यांचा क्रमांक लागतो. स्थूल बालकांबाबत सर्वात खालचा क्रमांक मध्य प्रदेश, बिहार आणि आंध्र प्रदेशचा आहे. देशातील १३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत स्थूल बालकांचे प्रमाण सहा टक्क्यांच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक आहे. त्यात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे.
सध्या लहान मुले सकस आहार घेत नाहीत. त्यांच्या आहारात सूक्ष्म पोषणद्रव्यांचा (मायक्रोन्यूट्रियंट्स) अभाव आहे. ही पोषणद्रव्ये ज्या भाजीपाला, फळे, धान्यांतून मिळतात त्यांच्या किमती सामान्य पालकांना परवडण्याच्या पलीकडे गेल्या आहेत. तसेच मुलांच्या आहारात फास्टफूड, साखरयुक्त शीतपेये यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यातून शरीराला मिळणाऱ्या जादा कॅलरीज खर्च करण्याइतकी हालचाल मुले करत नाहीत. मुले मैदानात जाऊन खेळण्यापेक्षा सतत घरात बसून मोबाईल किंवा संगणकाच्या पडद्याला खिळलेली असतात. त्यामुळे शहरी आणि निमशहरी भागांतील मुलांमध्ये स्थूलपणाचे प्रमाण ग्रामीण भागापेक्षा तुलनेने जास्त आहे.
स्थूलपणाचा गंभीर फटका
वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशनने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार जगात गेल्या काही वर्षांत बालकांमधील स्थूलपणाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. वेळीच उपाययोजना केली नाही तर भारतात २०३५ सालापर्यंत बालकांतील स्थूलपणा दरवर्षी ९.१ टक्क्यांच्या दराने वाढत जाईल. अहवालानुसार भारतातील मुलांमध्ये स्थूलपणाचा धोका २०२० साली तीन टक्के इतका होता. पुढील १२ वर्षांत तो १२ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. भारतातील मुलींमध्ये स्थूलपणाचा धोका २०२० साली दोन टक्के होता. पुढील १२ वर्षांत तो सात टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते स्थूलपणाच्या समस्येमुळे जगाच्या सकल उत्पन्नावर (ग्लोबल जीडीपी) २०३५ सालापर्यंत ४.३२ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सचा प्रभाव पडू शकतो, तर स्थूलपणामुळे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर (जीडीपी) २०३५ पर्यंत १.८ टक्क्यांचा भार पडू शकतो. ही खूपच चिंताजनक बाब आहे.
