नवी दिल्ली : कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळा प्रकरणात त्यांच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि टीडीपीचे प्रमुख एन चंद्राबाबू नायडू यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय १६ जानेवारी रोजी निकाल देणार आहे.
२०१५ मध्ये मुख्यमंत्री असताना कौशल्य विकास महामंडळाच्या निधीचा गैरवापर केल्याप्रकरणी नायडू यांना गेल्या वर्षी ९ सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती, ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे ३७१ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. नायडू यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
गेल्या वर्षी २० नोव्हेंबर रोजी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणात नियमित जामीन मंजूर केला होता. न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस आणि न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गेल्या वर्षी १७ ऑक्टोबर रोजी नायडू यांच्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता, ज्याने २२ सप्टेंबर २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयासमोरील याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, राज्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की, एफआयआर रद्द करण्याची नायडू यांची याचिका फेटाळण्यात यावी, कारण तरतूद आल्याने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ अ च्या लागू होण्याबाबत प्रश्न उद्भवत नाही. जुलै २०१८ मध्ये अंमलात आला, तर सीबीआयने २०१७ मध्ये या प्रकरणाचा तपास सुरू केला.
