नवी दिल्ली : बिहारमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेप्रकरणी निवडणूक आयोगाची भूमिका योग्य असल्याचा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा मानला जाऊ शकत नाही, त्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट केले.
बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मतदार याद्यांमध्ये सुरू असलेल्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणावरून (एसएसआर) राजकीय वाद सुरू आहे. या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आल्याचे पाहायला मिळत आहे. यासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड स्वीकारता येणार नाही, अशी महत्त्वाची टिप्पणी केली.
आयोगाच्या भूमिकेला मान्यता
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेला मान्यता देत आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा मानला जाऊ शकत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तसेच त्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी केली पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
...तर मतदारांची नावे वगळले जातील
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोगाच्या या प्रक्रियेमुळे मोठ्या प्रमाणात मतदारांना वगळले जातील. विशेषतः आवश्यक फॉर्म सादर करू न शकणाऱ्यांना याचा फटका बसेल. तसेच सिब्बल यांनी असाही दावा केला की, २००३ च्या मतदार यादीत समाविष्ट असलेल्या मतदारांनाही नवीन फॉर्म भरावे लागतील आणि असे न केल्यास कोणताही बदल न होता नावे वगळली जातील.
६५ लाख आकडा कसा गाठला
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार ७.२४ कोटी लोकांनी अर्ज सादर केले होते. तरी देखील त्या अर्जांची मृत्यू किंवा स्थलांतराची योग्य चौकशी न करता सुमारे ६५ लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. तसेच त्यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात कबूल केले आहे की, कोणतेही सर्वेक्षण केलेले नाही, असे सिब्बल यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने ६५ लाखांचा आकडा कसा गाठला, असा सवाल करीत तुमची भीती काल्पनिक आहे की खरी, हे आम्हाला समजून घ्यायचे आहे, असे म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाकडे पडताळणीचा अधिकार आहे का?
यावेळी न्या. सूर्य कांत यांनी म्हटले की, आधार हा नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही, हे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे बरोबर आहे. त्यामुळे त्याची पडताळणी करावी लागेल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, निवडणूक आयोगाकडे पडताळणीचा अधिकार आहे का, हा प्रश्न आहे. जर त्यांच्याकडे अधिकार नसेल तर सर्व काही संपते. मात्र, जर त्यांच्याकडे अधिकार असेल तर कोणतीही समस्या उद्भवू शकत नाही.
