युरोपियन युनियनच्या दुसऱ्या सर्वात मोठ्या न्यायालयाने गुगलवर ४.१ अब्ज डॉलर (सुमारे ३२,००० कोटी) अविश्वास दंड ठोठावला आहे. गुगलवर स्पर्धा संपवण्यासाठी आपले वर्चस्व वापरल्याचा आरोप होता. गुगलने अविश्वास कायदा मोडल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. गुगलने आपल्या अँड्रॉइड स्मार्टफोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून मार्केटमधील वर्चस्वाचा वापर करून आपले सर्च इंजिन मजबूत केले आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच दक्षिण कोरियामध्ये गोपनीयतेच्या उल्लंघनासाठी सरकारने अल्फाबेट आणि मेटाला ७१ दशलक्ष डॉलरचा (सुमारे ५६५ कोटी रुपये) एकत्रित दंड ठोठावला होता. गुगल वापरकर्त्यांचा डेटा गोळा करून त्याचा अभ्यास करत असल्याचे आढळले. त्यांच्या वेबसाइटच्या वापरावर लक्ष ठेवत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. गेल्या काही वर्षांत, गुगलने आणि इतर मोठ्या टेक दिग्गजांवर त्यांच्या मक्तेदारी पद्धतीमुळे जगभरात दबाव आहे.
भारतानेही विश्वासविरोधी पावले उचलली
भारतदेखील या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या अविश्वास आणि मक्तेदारी वर्तनाच्या विरोधात सज्ज होताना दिसत आहे. त्यामुळे गुगलसाठी हा रस्ता कठीण होऊ शकतो. कारण ते जगाच्या विविध भागांमध्ये लढाईनंतर लढाई गमावत आहे. भारतात, सीसीआय आणि एमईआयटीवायच्या नेतृत्वाखाली अनेक पावले उचलली जात आहेत. भारतीय बातम्या प्रकाशकांसह गुगलसारख्या कंपन्यांच्या विश्वासविरोधी वर्तनाला गंभीरपणे आव्हान देण्यात आले आहे. संसदीय समितीही याची चौकशी करीत आहे. आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर हे ग्लोबल एंट्री ट्रस्ट ड्राइव्हमध्ये भारताच्या भूमिका आणि प्रतिसादाचे नेतृत्व करीत आहेत.
