नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पेन्शनसाठी पतीऐवजी मुलगी किंवा मुलाचे नामांकन करण्यास परवानगी दिली आहे. केंद्र सरकारचा निर्णय ऐतिहासिक असून त्याचा मोठा परिणाम सामाजिक आर्थिक स्तरावर होणार आहे, याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आली.
पूर्वीपासून फॅमिली पेन्शन ही मृत व्यक्तीच्या जोडीदाराला दिली जाते. संबंधित जोडीदार व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबातील अन्य व्यक्तींना ही पेन्शन मिळत होती.
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, पेन्शन व पेन्शनर्स वेल्फेअर विभागाने केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) २०२१ मध्ये सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणानुसार, सरकारी महिला कर्मचारी किंवा पेन्शनर्सना त्यांच्या पेन्शनसाठी त्यांच्या पात्र मुलगा किंवा मुलांचे नामांकन करता येऊ शकेल.
या ऐतिहासिक निर्णयामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महिलांना समान न्याय देण्याच्या भूमिकेचा मोठा आधार आहे. याचे मोठे परिणाम सामाजिक व आर्थिक होतील. यासाठी सरकारने कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पश्चात मुलगा किंवा मुलीला पेन्शनसाठी नामांकन केले जाऊ शकते, असे कार्मिक खात्याने सांगितले.
प्रत्येक क्षेत्रातील महिलांना कायदेशीर हक्क मिळवून देण्याचे धोरण पंतप्रधान मोदी यांनी आखले आहे. त्यानुसार हे धोरण तयार केले. यासाठी संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने त्यांच्या कार्यालयातील प्रमुखाकडे लेखी विनंती करणे गरजेचे आहे. संबंधित महिला सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनर मृत झाल्यावर तिची फॅमिली पेन्शन तिने नामांकित व्यक्तीला देण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे सरकारी पत्रकात नमूद केले आहे.
