नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या राज्यसभा खासदार सोनिया गांधी यांनी जनगणनेला होत असलेल्या विलंबावरून केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारवर सोमवारी जोरदार टीका केली. राज्यसभेमध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याबाबत चिंता व्यक्त करताना त्यांनी जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित केला. अन्न सुरक्षा कायद्याखाली मिळणाऱ्या लाभांपासून देशातील १४ कोटी जनता वंचित राहात असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
अन्न सुरक्षा कायद्याने देशामधील लाखो लोकांना अन्न उपलपब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. विशेषत: कोरोना काळात ही बाब ठळकपणे दिसून आली. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचा उल्लेख करताना सोनिया गांधी यांनी सांगितले की, या योजनेसाठी हाच कायदा आधार उपलब्ध करून देतो. अन्न सुरक्षेंतर्गत ७५ टक्के ग्रामीण आणि ५० टक्के शहरी लोकसंख्या ही अनुदानासह अन्न मिळवण्यास पात्र ठरते, असे सोनिया म्हणाल्या.
सदर योजनेतील लाभार्थ्यांचा कोटा २०११ च्या जनगणनेच्या आकड्यांवरच आधारित आहे, तर जनगणना होऊन एक दशकाहून अधिक काळ लोटला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना होऊ शकलेली नाही. ही जनगणना २०२१ मध्ये होणार होती. मात्र, ही जनगणना कधीपर्यंत होईल, याबाबत काहीच स्पष्ट करण्यात आलेले नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
गांधी पुढे म्हणाल्या की, अर्थसंकल्पामधील तरतुदी पाहता यावर्षीही जनगणना होणार नाही हे स्पष्ट आहे. मात्र, सरकारने जेवढे शक्य होईल तेवढ्या लवकर जनगणना करावी. त्यामुळे एकही पात्र व्यक्ती अन्नसुरक्षेचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहणार नाही. अन्न सुरक्षा ही मदत नाही, तर तो गरजूंचा मूलभूत अधिकार आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
