एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावेळी अनुपस्थित राहिलेल्या माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह काँग्रेसच्या ११ आमदारांवर कारवाई न करण्याचा निर्णय पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी घेतल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. त्यांच्यावर कारवाई केल्यास शिवसेनेप्रमाणे काँग्रेसमध्ये फूट पडून हा गट भाजपमध्ये दाखल होऊ शकतो, अशी भीती सोनिया गांधी यांना वाटत आहे. त्यामुळे कारवाईची शिफारस करण्यात येऊनही पक्षाने सबुरीचे धोरण स्वीकारले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या बहुमत चाचणी वेळी काँग्रेसचे ११ आमदार सभागृहात अनुपस्थित होते. त्यामुळे काँग्रेस नेतृत्व या ११ आमदारांवर कारवाई करणार असल्याची माहिती समोर आली होती. या आमदारांमध्ये काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांचेदेखील नाव होते. विधानपरिषदेच्या १० जागांसाठी २० जूनला मतदान पार झाले होते. या निवडणुकीत काँग्रेसच्या दोनपैकी एका उमेदवाराचा पराभव झाला होता. काँग्रेसचे उमेदवार भाई जगताप जिंकले होते, तर चंद्रकांत हंडोरे यांचा पराभव झाला होता. या निवडणुकीत काँग्रेसच्या सात आमदारांची मते फुटल्याची बातमी समोर आली होती. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावेळी काँग्रेसचे ११ आमदार गैरहजर होते. या घटनांमुळे काँग्रेसमध्ये खळबळ उडाली होती. या घटनेची दखल घेत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कारवाईची मागणी केली होती.
पक्षश्रेष्ठींनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आमदारांना नोटीस बजावली होती. पक्षाचे निरीक्षक मोहन प्रकाश यांनी चौकशी करून सोनिया गांधी यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता. त्यात ११ आमदारांवर कारवाई करण्याची शिफारस केली होती; परंतु या प्रकरणाला आता पूर्णविराम मिळेल असे दिसते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण आमदारांच्या आपल्या गटासह भाजपमध्ये दाखल होणार असल्याची चर्चा आहे. अर्थात, अशोक चव्हाण यांनी त्याचा स्पष्ट शब्दात इन्कार केला आहे. तरीही आमदारांवर कारवाई केल्यास त्यांना पक्षातून बाहेर पडण्याची संधी दिल्यासारखे होईल, असे पक्षश्रेष्ठींना वाटते. म्हणूनच काँग्रेसचे नेतृत्व जपून पावले टाकत आहे.
