नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने येत्या १८ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. विशेष अधिवेशन बोलावण्यामागचा अजेंडा सरकारने गुलदस्त्यात ठेवला असला, तरी ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयक या अधिवेशात मांडले जाण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. हे विधेयक विशेष अधिवेशनात मंजूर करून लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, असेही सूत्रांनी सांगितले.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गुरुवारी एक्सवर पोस्ट करत यासंदर्भात माहिती दिली. त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, संसदेचे विशेष अधिवेशन १८ ते २२ सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. यामध्ये ५ विधेयके मांडली जाणार आहेत. अन्य सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अधिवेशनात १० हून अधिक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत. सप्टेंबर ९ आणि १० दरम्यान जी-२० परिषद संपन्न होणार आहे. त्यानंतर त्वरित संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. या अधिवेशनाचा तपशीलवार अजेंडा जाहीर करण्यात आला नसला, तरी महत्त्वाच्या मुद्यांवर संसदेत चर्चा करण्यात येणार आहे. १७ व्या लोकसभेचे हे १३ वे अधिवेशन असेल, तर राज्यसभेचे २६१ वे अधिवेशन असेल. अमृतकाळामध्ये सरकार संसदेत महत्त्वाची चर्चा करणार आहे. गेल्याच महिन्यात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले होते. मणिपूर मुद्यावर विरोधकांनी गोंधळ घातल्यामुळे आणि संसदेचे सत्र वारंवार स्थगित करावे लागले होते. कामकाजाचा खूप वेळ वाया गेला होता. यामुळे अनेक विधेयके सादर होऊ शकली नव्हती. पावसाळी अधिवेशन संसदेच्या जुन्या इमारतीत भरविण्यात आले होते.
‘एक देश एक निवडणुकी’चा घाट?
विशेष अधिवेशन खास कारणासाठी बोलावले जात, पण केंद्र सरकारने या अधिवेशनाचा अजेंडा स्पष्ट केलेले नाही. भारताने नुकतीच चांद्रयान-३ मोहीम यशस्वी केली आहे. शिवाय देशात पहिल्यांदाच जी-२० शिखर परिषद होत आहे. अधिवेशनापूर्वी ही परिषद पार पडणार आहे. या दोन्ही यशांच्या पार्श्वभूमीवरही हे अधिवेशन बोलावले गेल्याचे काही राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. पण, ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करून लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, असेही सूत्रांचे मत आहे. दुसरीकडे ‘समान नागरी कायदा’ही अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सरकारचा विशेषाधिकार
संविधानाच्या अनुच्छेद ८५ अंतर्गत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची तरतूद आहे. त्या कलमांतर्गत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार सरकारला आहे. संसदीय प्रकरणात कॅबिनेट समिती निर्णय घेते. ज्याला राष्ट्रपतीद्वारे औपचारिक रूप दिले जाते. त्यातून खासदारांचे एक अधिवेशन बोलावले जाते.
