तज्ज्ञांना विद्यापीठात १० टक्के राखीव जागा दिल्या जाणार; विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाचा निर्णय

या योजनेत अभियांत्रिकी, विज्ञान, मीडिया, साहित्य, सामाजिक शास्त्र, फाईन आर्ट्‌स‌, नागरी सेवा, लष्करी सेवा आदीतील तज्ज्ञांना प्राध्यापकपदासाठी नेमले जाणार
तज्ज्ञांना विद्यापीठात १० टक्के राखीव जागा दिल्या जाणार; विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाचा निर्णय

विद्यापीठ व उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये प्राध्यापक म्हणून तज्ज्ञांसाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवल्या जाणार आहेत, अशी माहिती विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दिली. यासाठी पदवी किंवा प्रबंध लेखन आदी औपचारिक बाबींची अट सक्तीची नसणार आहे. ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ अंतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वांना यूजीसीने मान्यता दिली आहे.

या योजनेत अभियांत्रिकी, विज्ञान, मीडिया, साहित्य, सामाजिक शास्त्र, फाईन आर्ट्‌स‌, नागरी सेवा, लष्करी सेवा आदीतील तज्ज्ञांना प्राध्यापकपदासाठी नेमले जाणार आहे. विशिष्ट क्षेत्रात या व्यक्तीला किमान १५ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. प्राध्यापक पदासाठी लागणाऱ्या औपचारिक शिक्षणाची या पदासाठी आवश्यकता नाही. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना अमलात येणार आहे. तसेच या प्राध्यापकांना प्रबंध किंवा शोधनिबंध लिहिण्याची गरज असणार नाही. १० टक्क्यांपेक्षा जास्त पदे यासाठी असणार नाहीत, असे यूजीसीने सांगितले.

या पदावरील प्राध्यापकांचा कार्यकाळ हा निर्धारित असेल. संबंधित विद्यापीठ व महाविद्यालयांना या प्राध्यापकांच्या नियुक्तीचे अधिकार असतील. या नियुक्त्यांचा नियमित प्राध्यापकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. ही योजना शिक्षणक्षेत्रातील व्यक्तींसाठी किंवा निवृत्त शिक्षकांसाठी नाही. तसेच या प्राध्यापकांचे मानधन संबंधित शैक्षणिक संस्था ठरवेल. पहिल्या टप्प्यात या प्राध्यापकांचा शिकवण्याचा कालावधी एक वर्षांचा असेल. वर्षभरानंतर या प्राध्यापकांच्या सेवेच्या विस्ताराबाबत उच्चशिक्षण खाते त्यांचे मूल्यांकन करेल. त्यानंतर त्यांच्या सेवा विस्ताराबाबत निर्णय घेईल, असे यूजीसीने सांगितले.

यासाठी जास्तीत जास्त तीन वर्षे प्राध्यापकांना शिकवता येईल. त्यानंतर गरज वाटल्यास आणखी एक वर्षे सेवा विस्तार देता येऊ शकतो; मात्र चार वर्षांपेक्षा कोणालाही सेवाविस्तार मिळणार नाही, असे यूजीसीने म्हटले आहे. मात्र प्रत्यक्षात पाच प्लॉटमधून सिडकोची ६७८ कोटी रुपयांची घसघशीत कमाई झाली आहे.

सिडकोने निवासी कम व्यावसायिक वापराच्या एकूण १६ जागा लिलाव प्रक्रियेत ठेवल्या होत्या. त्यापैकी १० जागांचा लिलाव ३ ऑगस्टला पार पडल्यानंतर ५ ऑगस्टला निकाल लागला होता. त्यानंतर दोन आठवड्यांनी उर्वरित जागांवर ई-बोली लावण्यात आली. दरम्यान, नेरुळ नोडमधील १,२२१ आणि २,०२९.९७ स्क्वेअर मीटर या दोन जागांना अनुक्रमे तीन लाख २७ हजार ९९९ रुपये आणि तीन लाख ७६ हजार ९९९ रुपये इतका भाव मिळाला.

नवी मुंबईतील बिल्डर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष हरेश छेडा म्हणाले की, “शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी ही जागा असल्याने एका इमारतीत ५० मजले उभारता येऊ शकतात. त्यामुळेच या जागेला विक्रमी किंमत मिळाली.” नेरुळ येथील पामबीच रोडजवळ एनआरआय कॉम्प्लेक्स येथे सेक्टर ५४, ५६ आणि ५८ येथे असलेल्या २,५१,१३८.८६ स्क्वेअर मीटर जागेची आधारभूत किंमत एक लाख ३६ हजार ६२७ रुपये स्क्वेअर मीटर इतकी ठेवण्यात आली होती; मात्र या जागेला प्रति स्क्वेअर मीटर एक लाख ५१ हजार २०० रुपये इतकी बोली लागली. “सीआरझेड आणि एनएमएमसीच्या आरक्षणामुळे या जागेकडे खरेदीदार आकर्षित झाले नाहीत,” असे छेडा म्हणाले. नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करणारी जागा लिलावात समाविष्ट केल्याने त्याला विरोध दर्शवला आहे. “अन्य जागांना तीन लाख रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर इतका भाव मिळाला असताना पामबीच रोडवरील ही जागा विकासकांना आकर्षित करू शकली नाही,” असे कुमार म्हणाले.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in