नवी दिल्ली : उपग्रहाच्या माध्यमातून इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या एलॉन मस्कच्या ‘स्टारलिंक’चा लवकरच भारतात प्रवेश होणार आहे. ही कंपनी भारतात येण्यापूर्वी केंद्र सरकारने कंपनीसमोर महत्त्वाची अट ठेवली आहे. भारतात यायचे असल्यास ‘स्टारलिंक’ने देशात एक नियंत्रण केंद्र उभारावे. कारण गरज पडल्यास कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी संवेदनशील क्षेत्रात सेवा बंद करता येऊ शकेल, असे सूत्रांनी सांगितले. तसेच सुरक्षा यंत्रणांना गरज पडल्यास ‘कॉल’ टॅप करण्याची सुविधा मिळायला हवी, अशी महत्त्वाची अट घालण्यात आली आहे.
उपग्रहाद्वारे इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या ‘स्टारलिंक’चा परवाना आता अखेरच्या टप्प्यात आला आहे. कंपनीने मार्केटिंग, नेटवर्क वाढवण्यासाठी रिलायन्स जिओ व एअरटेलसोबत करार केला आहे.
देशात नियंत्रण केंद्र महत्त्वाचे आहे, कारण देशाच्या कोणत्याही भागात कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती संवेदनशील बनल्यास उपग्रहाच्या माध्यमातून दिली जाणारी सेवा तत्काळ निलंबित किंवा बंद करता आली पाहिजे. गरज पडल्यास आम्ही ‘स्टारलिंक’शी संपर्क साधावा किंवा अमेरिकेतील त्याच्या मुख्यालयाशी संपर्क करावा, हे शक्य होणार नाही. त्यामुळे याचे नियंत्रण कक्ष भारतात असायला हवा. दरम्यान, याबाबत आपण विचार करत असल्याचे आश्वासन कंपनीने दिले आहे.
दूरसंचार कायद्यानुसार, आपत्कालीन व्यवस्थापनासहित सार्वजनिक सुरक्षेसाठी कोणत्याही दूरसंचार सेवेचा ‘अस्थायी’ ताबा घेण्याची परवानगी मिळते. तसेच इंटरनेट बंद करण्याचीही तरतूद आहे.
५ वर्षांसाठीच परवाना
‘स्टारलिंक’ला भारतात पाच वर्षांसाठी उपग्रह ब्रॉडबँड परवाना देण्याची योजना ‘ट्राय’ने आखल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कारण ‘स्टारलिंक’ला भारतात २० वर्षांचा परवाना हवा आहे. भारतात अनेक वर्षांपासून उपग्रह इंटरनेट सेवांसाठी स्पेक्ट्रम वितरणावरून वाद सुरू आहे. दीर्घकालीन स्पेक्ट्रम मिळाल्यास कंपनी दीर्घकालीन नियोजन करू शकते. तसेच स्वस्तात सेवा देऊ शकते, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. रिलायन्स जिओ व भारती एअरटेलला वाटते की, तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी परवाना दिला जावा. त्यामुळे भारत सरकार वेळोवेळी बाजाराचे विश्लेषण करू शकेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
