नवी दिल्ली : देशात गाजत असलेल्या निवडणूक रोख्यांबाबत माहिती अधिकारात माहिती देण्यास भारतीय स्टेट बँकेने नकार दिला आहे. ही माहिती व्यक्तिगत असून जबाबदारीचे भान ठेवून ती गुप्त ठेवली आहे. तरीही निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर ती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आहे, असे बँकेने सांगितले.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते लोकेश बात्रा यांनी १३ मार्चला एसबीआयशी संपर्क साधून निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निवडणूक रोख्यांची माहिती डिजिटल स्वरूपात देण्याची मागणी केली. त्यावर एसबीआयने सांगितले की, माहिती अधिकार कायदा ८ (१) (ई) अंतर्गत जबाबदारी म्हणून या सर्व नोंदी आहेत, तर माहिती अधिकार कायद्याचे कलम ८ (१) (जे) हे वैयक्तिक माहिती रोखण्याची परवानगी देते. एसबीआयच्या उपमहाव्यवस्थापकांनी म्हटले आहे की, आपण माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत राजकीय पक्षांशी संबंधित व खरेदीदारांची माहिती मागवली आहे. एक जबाबदारी म्हणून माहिती कायद्यांतर्गत ही माहिती दिली जाऊ शकत नाही. बात्रा यांनी एसबीआयचे वकील हरिश साळवे यांना दिलेल्या फीचे विवरण मागितले होते. तीही माहिती देण्यास बँकेने नकार दिला.
आयोगाच्या वेबसाइटवरील माहिती देण्यासही नकार
जी माहिती निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर आहे. ती माहिती देण्यासही एसबीआयने नकार दिला, याबाबत बात्रा यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
