नवी दिल्ली : दिल्ली वीज नियामक आयोगाच्या अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीवरून दिल्ली सरकार व नायब राज्यपाल यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री व नायब राज्यपाल हे संवैधानिक पदावर बसले आहेत. दोघांनी वाद थांबवावा. राजकारणाच्या पलीकडे बघा, असा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, नायब राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र बसून दिल्ली वीज नियामक आयोगाच्या अध्यक्षाचे नाव ठरवायला हवे. या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी होणार आहे. यापूर्वी ४ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी न्या. (निवृत्त) उमेश कुमार ग्रहण यांचा शपथविधी रोखला होता. नायब राज्यपालांनी उमेश कुमार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले होते.
या निर्णयाला ‘आप’ सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देऊन नायब राज्यपालांचा हा एकतर्फी निर्णय असल्याचे सांगितले. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड व न्या. पी. एस. नरसिम्हा व न्या. मनोज मिश्रा यांनी सांगितले की, याबाबत गुरुवारी पुढील विचार केला जाईल. नायब राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांच्या वकिलांना त्यांनी न्यायालयातील घटनाक्रम सांगण्यास सांगितले.
