नवी दिल्ली : भारतीय घटनेशी बांधील राहीन, भारताचे सार्वभौमत्व मान्य करेन आणि जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे हे स्विकारेन, असे प्रतिज्ञापत्र एक दिवसाच्या आत सादर करा, असा आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि ३७० कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आघाडीवर असलेले मोहम्मद अकबर लोन यांना दिला. मोहम्मद लोन यांनी २०१८ साली जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत पाकधार्जिण्या घोषणा दिल्या होत्या.
केंद्र सरकारने लोन यांच्याकडून असे प्रतिज्ञापत्र घेण्याची विनंती केल्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. २०१८ साली लोन यांनी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा दिल्या होत्या. मोहम्मद अकबर लोन हे फारुख अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते असून, ३७० कलम रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारे प्रमुख याचिकाकर्ता आहेत. त्यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा दिल्या होत्या. लोन यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करतील, असे न्यायालयाला सांगितले आहे. लोन खासदार आहेत. भारताचे नागरिक आहेत आणि घटनेशी बांधील राहण्याची त्यांनी शपथ घेतली आहे. त्यांना भारताचे सार्वभौमत्व मान्य आहे, अशी पुस्ती देखील सिब्बल यांनी जोडली आहे. त्याआधी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले की लोन यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पाकिस्तान झिंदाबाद घोषणा दिल्याबद्दल माफी मागावी, अशी केंद्र सरकारची मागणी आहे. तसेच काश्मिरी पंडितांच्या एका गटाने लोन हे फुटिरवाद्यांचे नेते असल्यामुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेवर १ सप्टेंबर रोजी प्रश्न उपस्थित केला होता. काश्मिरी पंडितांची ‘रुट‌्स इन काश्मीर’ नावाची स्वयंसेवी संस्था आहे. या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यासाठी अर्ज केला आहे.
...तर वकिली सोडेन -कपिल सिब्बल
मोहम्मद अकबर लोन यांनी माफी मागितली नाही तर मी त्यांची वकिली सोडेन, असे विधान त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात केले आहे.
