नवी दिल्ली : दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ५ कॅग अहवालांबद्दल पत्र लिहून सदर अहवाल दिल्ली विधानसभेत त्वरेने सादर करावेत, असा आग्रह त्यांनी या पत्राद्वारे व्यक्त केला आहे. २०२१-२२ च्या वित्त खाती आणि विनियोग खाती आणि ऑडिट प्रमाणपत्रांसह हे अहवाल ऑगस्ट २०२३ पासून प्रलंबित आहेत.
या पत्रात, नायब राज्यपालांनी अहवाल सादर करण्यास झालेल्या दीर्घ विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. जीएनसीटीडी कायदा, १९९१ च्या कलम ४८ चा उल्लेख करण्याच्या घटनात्मक गरजेवर त्यांनी भर दिला आहे. कॅगचा अहवाल नायब राज्यपालांना सादर करण्याचे आदेशही सरकारला दिले आहेत. जो अहवाल नंतर विधानसभेत मांडला जाईल.
परिस्थितीचे गांभीर्य वर्णन करताना नायब राज्यपालांनी भारतीय संविधानाच्या कलम १५१ चा हवाला दिला. यामुळे नायब राज्यपालांना कॅगचा अहवाल विधिमंडळात मांडणे भाग पडले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे अहवाल राज्याच्या महत्त्वाच्या वित्तविषयक बाबींशी संबंधित आहेत. यामध्ये राज्याच्या आर्थिक कामगिरीचे ऑडिट, वाहन वायू प्रदूषण कमी करण्याच्या उपायांची कार्यक्षमता, परिणामकारकता, मुलांची काळजी आणि सुरक्षा यांचा समावेश आहे.
सरकारच्या आर्थिक कामगिरीचा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन जनतेसमोर मांडण्यात कॅगचा अहवाल महत्त्वाची भूमिका बजावतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे सुधारात्मक उपाय आणि धोरणे तयार करण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. याव्यतिरिक्त हे अहवाल जनतेला सरकारी महसूल आणि सार्वजनिक निधीच्या खर्चाचे निःपक्षपाती विहंगावलोकन प्रदान करून पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देतात, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
अहवाल सभागृहासमोर ठेवा
विधानसभेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, प्रलंबित अहवालांवर त्वरित कारवाई करण्याबद्दल त्यांनी लक्ष वेधले आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना विनंती केली की, त्यांनी अर्थमंत्र्यांना या महत्त्वपूर्ण अहवालांची प्रक्रिया जलद करण्याचा सल्ला द्यावा आणि ते चालू अधिवेशनात विधानसभेसमोर ठेवावे. ते म्हणाले की, हे महत्त्वाचे पाऊल पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सुशासनाला चालना देईल. यामुळे दिल्ली सरकारला आपल्या नागरिकांना चांगल्या सेवा देण्यासाठी आणि भविष्यात आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्यात मदत होईल.
