![NEET Exam: 'नीट' पेपरफुटीचा सविस्तर तपशील सादर करा ! सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश](http://media.assettype.com/freepressjournal-marathi%2F2024-06%2F1d2ef7a0-1ebb-4ea8-a9af-79790fa9eab3%2FNEET_SC.avif?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नवी दिल्ली : 'नीट-यूजी' परीक्षा पेपरफुटी नेमकी कधी झाली आणि पेपरफुटी व प्रत्यक्ष परीक्षा यांच्यात किती कालावधी होता, याची सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी 'एनटीए' आणि सीबीआयला दिले. 'नीट-यूजी' परीक्षेचे पावित्र्य गमावल्याचे आढळल्यास फेरपरीक्षा घेण्याचे आदेश द्यावे लागतील, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. इतकेच नव्हे, तर आतापर्यंत किती जणांनी गैरकृत्य केल्याचे आढळले आहे, त्यांची संख्या किती आहे आणि पेपरफुटीसाठी कोणत्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला त्याची माहितीही द्यावी, असे आदेशही देण्यात आले आहेत. प्रश्नपत्रिका फुटल्या असल्याची बाब सुस्पष्ट आहे. त्यामुळे पेपरफुटीची व्याप्ती आणि भौगोलिक सीमांमध्ये त्याचे किती लाभार्थी आहेत, ते फेरपरीक्षेचा आदेश देण्यापूर्वी निश्चित करावे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले आहे. वादग्रस्त ठरलेली वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ५ मे रोजी घेण्यात आली होती. 'नीट-यूजी' परीक्षेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार घडल्याचे आरोप करणाऱ्या अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यावर ११ जुलै रोजी सुनावणी घेण्याचे मुक्रर करण्यात आले. सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याने ओएमआर शीट, फसवणूक आणि अन्य गैरप्रकार याबाबतची माहिती तपासाची स्थिती म्हणून पीठासमोर सादर करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. गैरप्रकार एका विशिष्ट स्तरावर झाले आहेत का, गैरप्रकारांमुळे संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेची अखंडता बाधित झाली आहे का आणि प्रामाणिक विद्यार्थी आणि फसवणुकीचे लाभार्थी यांना वेगळे करता येणे शक्य आहे का, याची छाननी करावी लागेल, असे फेरपरीक्षा घेण्याचा आदेश देताना पाहावे लागेल, असेही पीठाने म्हटले आहे. ... तर फेरपरीक्षेचे आदेश द्यावे लागतील
गैरप्रकारांमुळे संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया बाधित झाली असेल आणि प्रामाणिक विद्यार्थी आणि अन्य लाभार्थी यांचे वर्गीकरण करणे शक्य नसेल तर फेरपरीक्षा घेण्याचे आदेश देणे गरजेचे ठरेल, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. मनोज मित्रा आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या पीठाने स्पष्ट केले. गैरप्रकारांमधून ज्यांना लाभ झाला त्यांची ओळख पटण्यासाठी आणि कोणत्या केंद्रांवर आणि कोणत्या शहरांमध्ये पेपरफुटी झाली ते शोधून काढण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली ते 'एनटीए'ला स्पष्ट करावेच लागेल, असेही पीठाने म्हटले आहे.