नवी दिल्ली : निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून देशातील राजकीय पक्षांना मिळालेल्या निधीची अद्ययावत माहिती दोन आठवड्यांच्या आत सादर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला गुरुवारी दिला.
भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड तसेच न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवर्इ, न्या. जे. बी. परडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही सर्व माहिती एका बंद पाकिटातून दोन आठवड्यांत द्यावी, असे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सांगितले आहे. निवडणूक आयोग आम्हाला ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंतची आकडेवारी देर्इल, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. आम्ही युक्तिवाद ऐकले आहेत. निकाल राखून ठेवला आहे. आता निवडणूक आयोगाने आम्हाला ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंतची माहिती सादर करावी. सुनावणी दरम्यान निवडणूक आयोगाकडे ही माहिती उपलब्ध नसल्याबद्दल न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले. एप्रिल २०१९ च्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशी माहिती निवडणूक आयोगाने तयार ठेवणे बंधनकारक होते. तेव्हा निवडणूक आयोगाचे वकील अमित शर्मा यांनी २०१९ चा आदेश त्या सालातील माहितीपुरता मर्यादित असल्याचे आयोगाला वाटले, अशी सारवासारव केली.
तसेच न्यायालयाने, सलग तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर निवडणूक रोख्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला. केंद्र सरकारने आणलेल्या निवडणूक रोखे योजनेत राजकीय पक्षांना छुपा निवडणूक निधी देण्याची तरतूद आहे.
