अलाहाबाद : काँग्रेस नेते तथा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांच्या दुहेरी नागरिकत्वासंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाबाबत १९ डिसेंबरपर्यंत ‘स्टेटस अहवाल’ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी एस. विघ्नेश शिशिर यांनी एका याचिकेद्वारे केली आहे. राहुल गांधी यांच्याकडे प्रत्यक्षात ब्रिटिश नागरिकत्व आहे. त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवताना ही माहिती दडवली. हा गुन्हा असून याप्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्यात यावी. तसेच त्यांच्याकडे एकापेक्षा जास्त देशांचे नागरिकत्व असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर २४ ऑक्टोबरला लखनौ खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. त्यानंतर २५ नोव्हेंबरला याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी भारताचे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल एस.बी. पांडे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या मुद्द्यावर याचिकाकर्त्याने केलेले निवेदन केंद्र सरकारला प्राप्त झालेले आहे. तसेच यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू असून केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेईल आणि अहवाल न्यायालयाला सादर करेल.
