आयएफएससीए अर्थात आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र प्राधिकरणाने शाश्वत अर्थव्यवस्थेबाबत स्थापन केलेल्या तज्ञांच्या समितीन आपला अंतिम अहवाल आय एफ एस सी ए अध्यक्षांकडे ३ ऑक्टोबर रोजी सादर केला आहे. भारत सरकारचे पर्यावरण, वन आणि पर्यावरण बदल मंत्रालयाचे माजी सचिव सी के मिश्रा हे या समितीच्या अध्यक्षपदी होते या समितीत संपूर्ण शाश्वत आर्थिक परिक्षेत्राचे नेते आणि तज्ञांसह राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था सहभागी होत्या.
आयएफएससीच्या नियमांचे एकत्रीकरण करत आंतरराष्ट्रीय पद्धती एकवटणे, आयएफएससीच्या माध्यमातून गुंतवणुकीचा ओघ वाढवणे तसेच हरित आणि शाश्वत अर्थव्यवस्थेत नाविन्यपूर्ण आर्थिक उत्पादनांच्या विकासासाठी सहाय्य करणे याचाही समावेश होता. हरित आणि शाश्वत अर्थव्यवस्थेची व्याप्ती वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून निगडीत उत्पादने, धोरण आणि नियम, क्षमता बांधणी या सारख्या पैलूंबाबत तज्ञ समितीनं शिफारसी सादर केल्या आहेत.
ऐच्छिक कार्बन मार्केटचा विकास, संक्रमण रोख्यांची रचनात्मक मांडणी, जोखीम मुक्त यंत्रणा सक्षम करणे, रेग्युलेटरी सेंडबॉक्स अर्थात ग्राहकोपयोगी नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि इतर बाबींसोबतच जागतिक पर्यावरण एकत्रीकरणासाठी प्रोत्साहन देणे यासारख्या काही महत्त्वाच्या शिफारसीचा यात समावेश आहे. एम एस एम इ अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचं देशाच्या आर्थिक विकासातलं महत्त्व लक्षात घेऊन शाश्वत कर्जांसाठी एम एस एम ई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी एक पूर्णपणे समर्पित एम एस एम इ प्लॅटफॉर्म निर्माण करण्याचा प्रस्तावही समितीन ठेवला आहे.
