मदरशांच्या अनुदानात भरीव वाढ ;आता २ ऐवजी मिळणार १० लाख

राज्यातील अल्पसंख्याकांचा शैक्षणिक विकास आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात
मदरशांच्या अनुदानात भरीव वाढ ;आता २ ऐवजी मिळणार १० लाख
PM

मुंबई: राज्यातील मदरशांना मिळणाऱ्या अनुदानात आता राज्य सरकारने वाढ केली आहे. डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेतील पात्र मदरशांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ होणार आहे. यापुढे पात्र मदरशांना १० लाख रुपयांचे अनुदान पायाभूत सुविधांसाठी देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागातर्फे हा निर्णय घेण्यात आला असून याबाबतचा जीआर जारी करण्यात आला आहे. यापूर्वी पात्र मदरशांना दोन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात होते.

राज्यातील अल्पसंख्याकांचा शैक्षणिक विकास आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यानुसार मदरशांच्या आधुनिकीरणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, ग्रंथालयासाठी अनुदान, शिक्षकांचे मानधन देण्यासाठी राज्य सरकारने डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना २०१३ साली जाहीर केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र मदरशांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून करण्यात येत होती. राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केली असून आता १० लाखांचे अनुदान देण्याचे निश्चित केले असून त्याची घोषणा करणारा जीआरही जारी करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या शासन निर्णयानुसार मदरसा चालविणारी संस्था राज्यातील वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असणे गरजेचे आहे. या मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थी हे नियमित शिक्षण घेण्याकरिता नजिकच्या शाळेत जाणारे असले पाहिजेत. तसेच ज्या मदरशांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यात आलेल्या शिक्षकांद्वारे गणित व विज्ञान हे विषय शिकविले जातील असे जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित करुन घ्यावे लागणार आहे. त्याबरोबरच एका इमारतीत एकच मदरसा असावा, अशी अट असणार आहे.

सरकारने हस्तक्षेप करु नये-रईस शेख

राज्य सरकारने मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी वाढवलेला निधी हे स्वागतार्ह पाऊल असल्याची प्रतिक्रिया समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी गुरुवारी दिली. तर त्याचवेळी या योजनेचे किचकट नियम आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय अंमलबजावणी समिती यामुळे योजनेचा लाभ मिळणे कठीण झाले आहे. निधीचा कमी प्रमाणात वापर ही ह्या योजनेच्या अंमलबजावणीतील एक महत्त्वाची समस्या आहे. तसेच, मदरशांच्या आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली, सरकारने त्यांच्या कामकाजात कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करू नये. तसे काही आढळून आल्यास त्याचा कडाडून विरोध केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in