नवी दिल्ली : देशात २०१५ सालापासून हरवलेल्या एकूण मुलांपैकी ४.४६ लाख मुलांचा शोध घेण्यात सरकार आणि तपास यंत्रणांना यश आले असून त्यापैकी ३ लाख ९७ हजार मुलांचे त्यांच्या कुटुंबीयांशी पुनर्मीलन घडवून आणले आहे, अशी माहिती केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी शनिवारी दिली. अडचणीत सापडलेल्या मुलांना सहकार्य करण्यासाठी काम करणाऱ्या संस्थांच्या वार्षिक परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात इराणी बोलत होत्या.
इराणी यांनी सांगितले की, २०१५ पासून आजवर सुमारे ४ लाख ४६ हजार हरवलेली मुले सापडली आहेत. त्यापैकी ३,९७,५३० मुलांना त्यांच्या कुटुंबात परत पाठवले आहे. बाल न्याय कायद्यात २०२१ साली सुधारणा झाल्यापासून २६०० मुले दत्तक घेण्यात आली आहेत. बाल संगोपन संस्थांमधील ४५ हजारांहून अधिक मुलांचे लसीकरणच करण्यात आले. बालकल्याणासाठी सरकारची अर्थसंकल्पीय तरतूद २००९-१० मधील ६० कोटी रुपयांवरून गतवर्षी १४,१७२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. इराणी यांनी बालकांना मदत करणाऱ्या संस्थांना नफेखोरीपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला. जर नफा हा आमच्या प्रयत्नांचा मुख्य भाग बनला, तर बऱ्याच मुलांना त्यांच्या हक्काची प्रेमळ घरं मिळणार नाहीत, असे त्या म्हणाल्या.
युनिसेफ भारताच्या प्रतिनिधी सिंथिया मॅककॅफ्रे यांनी आपल्या भाषणात बाल संरक्षणात भारताच्या नेतृत्वाची प्रशंसा केली. बालगुन्हेगारीच्या मूळ कारणांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला. त्यांनी मुलांसाठी स्थायी पुनर्वसन सुनिश्चित करण्याची गरज अधोरेखित केली.