नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लक्षद्वीप भेटीवरून भारत आणि मालदीव यांच्यात सुरू झालेल्या वादादरम्यान सोमवारी भारताने नवी दिल्लीतील मालदीवच्या राजदूतांना परराष्ट्र मंत्रालयात पाचारण करून एकंदर प्रकरणाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. माले येथील भारतीय उच्चायुक्तांनी मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडे हे प्रकरण जोरदारपणे मांडले.
सोमवारी भारताने नवी दिल्लीतील मालदीवच्या राजदूतांना परराष्ट्र मंत्रालयात पाचारण करून तीव्र निषेध नोंदवला. तसेच मालदीवची राजधानी माले येथील भारतीय उच्चायुक्त मुनू मुहावर यांनी मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे उच्चाधिकारी डॉ. अली नसीर मोहम्मद यांची भेट घेऊन या प्रकरणी भारताची बाजू मांडली. त्यावर मालदीवच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले की, त्यांच्या तीन मंत्र्यांनी व्यक्त केलेली मते त्यांची वैयक्तिक असून त्यातून मालदीव सरकारची अधिकृत भूमिका प्रतिबिंबीत होत नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्षद्वीपला नुकत्याच दिलेल्या भेटीनंतर अनेक भारतीयांनी सोशल मीडियावर पोस्ट् करून म्हटले की, आता लक्षद्वीपच्या पर्यटनाला चालना मिळेल आणि मालदीवमधील पर्यटकांचा ओघ ओसरेल. त्यावर मालदीवच्या राजकीय नेत्यांनी प्रतिक्रिया देत म्हटले की, भारत मालदीवच्या पर्यटन क्षेत्राशी स्पर्धा करू शकणार नाही. भारतात पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा, स्वच्छता आदी बाबी नाहीत. या वक्तव्यांवरून सोशल मीडियावर वादंग माजले आणि अनेक भारतीयांनी मालदीववर बहिष्कार टाकण्याची मागणी करत तेथील नियोजित दौरे रद्द केले. अखेर रविवारी उशिरा मालदीवने त्यांच्या युवा मंत्रालयातील उपमंत्री मालशा शरीफ, मरियम शिउना आणि अब्दुल्ला महझूम मजीद यांना पदावरून निलंबित केले.
मालदीवचे अध्यक्ष चीन दौऱ्यावर
भारत आणि मालदीवमध्ये हा वाद उत्पन्न झालेला असतानाच मालदीवचे अध्य मोहम्मद मुईझू पाच दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर गेले आहेत. तेथे ते चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्याबरोबर द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा करून अनेक करारांवर स्वाक्षरी करणार आहेत. मुईझू हे सत्तेत आल्यापासून मालदीवने भारतविरोधी कारवाया वाढवल्या आहेत. मालदीवने नुकतेच भारताला तेथील सैन्य मागे घेण्यास सांगितले. तसेच भारताबरोबर केलेला जलसंपदाविषयी करार रद्द केला.
