नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका १७ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीच्या ३० आठवड्यांच्या गर्भधारणेला वैद्यकीय समाप्तीची परवानगी दिली. न्यायालयाने म्हटले की, कोणत्याही महिलेला विशेषतः अल्पवयीन मुलीला तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा याबाबतचा आदेश रद्द केला. न्यायालयासमोर एका अल्पवयीन मुलीचे प्रकरण होते, जी शेजारच्या एका मुलासोबतच्या संबंधातून गर्भवती झाली होती आणि तिने आपली गर्भधारणा समाप्त करण्याची मागणी केली होती.
न्यायालयाने मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयाला निर्देश दिले की, त्यांनी आवश्यक खबरदारी घेऊन मुलीचा वैद्यकीय गर्भपात करावा. वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालात म्हटले होते की, जर गर्भधारणा पूर्ण काळासाठी सुरू ठेवली तर आई आणि बाळाच्या जीवाला तत्काळ कोणताही धोका नाही.
याउलट न्यायालयाने म्हटले की, आईची इच्छा आणि तिच्या शरीरावरचा तिचा अधिकार सर्वात महत्त्वाचा आहे. जर एखादी महिला विशेषतः अल्पवयीन मुलगी गर्भधारणा सुरू ठेवू इच्छित नसेल, तर न्यायालय तिला भाग पाडू शकत नाही.
३० आठवड्यापर्यंत गर्भपाताची परवानगी का नाही? - कोर्ट
न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, जेव्हा २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताची परवानगी असू शकते, तर मग ३० आठवड्यांत का नाही? अनेकदा एखाद्या महिलेला गर्भधारणा संपुष्टात आणायची आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी वेळ लागतो.
न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, जर न्यायालये अशा प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय गर्भपाताची परवानगी देत नसतील, तर महिलांना बेकायदेशीर आणि असुरक्षित मार्गांचा अवलंब करण्यास भाग पाडले जाईल. त्या बोगस डॉक्टरांकडे जातील, जे खूप धोकादायक ठरू शकते.
राज्य सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला
महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने हजर असलेल्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, मुलाच्या जन्मानंतर त्याला अनाथाश्रमात ठेवता येते, परंतु न्यायालयाने म्हटले की, हा पर्याय अल्पवयीन मुलीच्या इच्छेवर वरचढ ठरू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ते रुग्णालयासाठी आदेशाचा ‘ऑपरेटिव्ह’ भाग तत्काळ जारी करत आहेत, तर सविस्तर आदेश नंतर दिला जाईल.
