नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राजकीय सल्लागार संस्था 'आय-पॅक'चे प्रमुख जितेंद्र मेहता यांची गोपनीयतेची याचिका फेटाळली आणि ईडीला मेहता यांचा मोबाईल फोन तपासण्याची परवानगी दिली. 'आय-पॅक'च्या दिल्लीतील कार्यालयावर पडलेल्या छाप्यात 'ईडी'ने हा मोबाईल जप्त केला होता. आता याप्रकरणी अधिक चौकशी करण्यासाठी 'ईडी'ने मेहता यांना शुक्रवारी आपल्या मुख्य कार्यालयात बोलावले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील सी. ए. सुंदरम यांनी मेहता यांची बाजू मांडली. 'ईडी'ला फोन तपासण्याची परवानगी दिल्यास मेहता यांच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच, मंगळवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत 'ईडी'ला या कारवाईपासून रोखण्याची विनंती केली. मात्र, खंडपीठाने 'तुम्ही इतके का घाबरत आहात, असा रोखठोक सवाल केला.
हस्तक्षेपाची विनंती सुंदरम यांनी न्यायालयाला अधिकारांच्या मूलभूत संरक्षणासाठी हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली असता, खंडपीठ म्हणाले की, 'एका निष्पाप नागरिकाचे संरक्षण कसे करायचे हे आम्हाला चांगले ठाऊक आहे'. त्यावर वकिलांनी, 'न्यायालय मेहता यांना आधीच दोषी गृहीत धरत आहे,' अशी टिप्पणी केली.
बंगालमधील संघर्षाचा उल्लेख
८ जानेवारी रोजी 'आय-पॅक'च्या दिल्लीतील कार्यालयात करण्यात आलेल्या कारवाईत 'ईडी'ने डिजिटल साधने जप्त केली असली, तरी कोलकाता येथे त्यांना अशाच कारवाईत अडथळा आला होता. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या उपस्थितीत पोलीस प्रशासनाने 'ईडी'च्या कारवाईत हस्तक्षेप केला होता. त्यावेळी 'ईडी'च्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केलेली कागदपत्रे आणि उपकरणे काढून घेण्यात आली होती.
