नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत ज्या मतदारसंघांमध्ये विजयाचे अंतर हे वगळलेल्या मतांच्या संख्येपेक्षा कमी आहे, त्या प्रकरणांत माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि इतर संबंधित पक्ष नवीन अर्ज दाखल करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. मतदारसंघांमधील मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याचा दावा तृणमूल काँग्रेसकडून करण्यात आला होता.
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार आणि ज्येष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, राज्यातील ३१ जागांवर विजयाचे अंतर हे मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतांच्या संख्येपेक्षा कमी आहे. याचा थेट परिणाम निकालावर झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने या युक्तिवादाची दखल घेत ममता बॅनर्जी यांना या संदर्भात नवीन याचिका सादर करण्याची मुभा दिली आहे.
निवडणूक आयोगाची भूमिका
निवडणूक आयोगाने याला विरोध केला असून, अशा तक्रारींसाठी 'निवडणूक याचिका' हाच कायदेशीर मार्ग असल्याचे म्हटले आहे. मतदार याद्यांमधील बदल किंवा वगळलेली नावे यावर अपील करण्याची प्रक्रिया स्वतंत्र असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, आता नवीन अर्जांनंतर न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
