जंतरमंतरवरील आंदोलन : तरुणांना समजून घ्या! सर्वोच्च न्यायालयाच्या पोलिसांकडून अपेक्षा

‘आंदोलनादरम्यान दगडफेकीसारख्या घटना घडल्यास अथवा काही तरुण भरकटलेले असले, तरी कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणांनी पूर्ण संयम बाळगला पाहिजे. अशा वेळी तरुणांना समजून घेऊन त्यांचे समुपदेशन करणे आणि त्यांना शांत करणे अधिक गरजेचे आहे’, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
जंतरमंतरवरील आंदोलन : तरुणांना समजून घ्या! सर्वोच्च न्यायालयाच्या पोलिसांकडून अपेक्षा
जंतरमंतरवरील आंदोलन : तरुणांना समजून घ्या! सर्वोच्च न्यायालयाच्या पोलिसांकडून अपेक्षा
Published on

नवी दिल्ली : ‘आंदोलनादरम्यान दगडफेकीसारख्या घटना घडल्यास अथवा काही तरुण भरकटलेले असले, तरी कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणांनी पूर्ण संयम बाळगला पाहिजे. अशा वेळी तरुणांना समजून घेऊन त्यांचे समुपदेशन करणे आणि त्यांना शांत करणे अधिक गरजेचे आहे’, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. जंतरमंतरवर २० जुलै रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या 'संसद चलो' मोर्च्यादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराप्रकरणी आयोजकांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी हे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने एका निवृत्त हवाई दल अधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या या याचिकेवर सुनावणी घेतली. ही याचिका खंडपीठाने आधीच प्रलंबित असलेल्या अशाच प्रकारच्या एका समान याचिकेसोबत जोडली आहे.

शांततापूर्ण निदर्शनांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. एखादी अप्रिय घटना घडल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी पोलिसांनी अत्यंत संयमाने काम घेतले पाहिजे. न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या संवेदनशील परिस्थितीशी कसे निपटायचे, याचे ज्ञान आणि अनुभव पोलिसांना वकील व न्यायालयापेक्षा जास्त असतो. त्यामुळे हा निर्णय कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणांच्या विवेकावर सोडलेलाच बरा.

संसद हे लोकशाहीचे मंदिर

याचिकाकर्ते मनीष कुमार सोलंकी यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील रिझवान अहमद यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले, घटनेला १५ दिवस उलटून गेले तरी आयोजकांच्या उत्तरदायित्वाचे काय? ते वेगवेगळ्या वृत्तवाहिन्यांवर जाऊन भडकाऊ विधाने करत आहेत. राजस्थानमधील एका घटनेचा संदर्भ देत त्यांनी युक्तिवाद केला की, अशा हिंसाचारापुढे सरकारने नमते घेता कामा नये. संसद हे 'लोकशाहीचे मंदिर' आहे. जर आंदोलक संसदेत घुसले असते आणि अप्रिय घटना घडली असती तर जबाबदार कोण? त्यामुळे हिंसेला खतपाणी घालणाऱ्या प्रत्येकाला उत्तरदायी धरले पाहिजे.

दरम्यान, या याचिकेत पोलीस आणि सुरक्षा दलांविरोधात अपमानास्पद भाषा वापरणाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्याकडून समाजसेवेची (कम्युनिटी सर्व्हिस) कामे करून घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

ऐकून घेणे हे शक्तिशाली शस्त्र

वकिलांच्या या युक्तिवादाला उत्तर देताना सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, राज्याच्या किंवा प्रशासनाच्या अति-आक्रमक भूमिकेमुळे सामाजिक परिस्थिती अधिक बिघडू शकते आणि हिंसाचार भडकू शकतो. तरुणांनी हिंसाचाराचा मार्ग निवडू नये यासाठी त्यांना समजवणे आणि शांत करणे हाच योग्य मार्ग आहे. ऐकून घेणे हे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र आहे. तरुण घोषणाबाजी का करत आहेत, त्यांच्या मागण्या काय आहेत, हे आधी ऐकून आणि समजून घेतले पाहिजे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in