कायदेशीर कर्जवसुली कारवाईला फौजदारी गुन्ह्याचे स्वरूप नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

बँकांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी बँक अधिकारी कायदेशीर प्रक्रिया राबवत असतील तर केवळ त्या कारवाईच्या आधारावर त्यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
कायदेशीर कर्जवसुली कारवाईला फौजदारी गुन्ह्याचे स्वरूप नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
कायदेशीर कर्जवसुली कारवाईला फौजदारी गुन्ह्याचे स्वरूप नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
Published on: 

मुंबई : बँकांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी बँक अधिकारी कायदेशीर प्रक्रिया राबवत असतील तर केवळ त्या कारवाईच्या आधारावर त्यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

या निर्णयामुळे देशभरातील बँकिंग क्षेत्रातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने चौहान धर्मेंदर आणि इतर विरुद्ध तेलंगणा राज्य व इतर प्रकरणात १२ ऑक्टोबर रोजी हा निर्णय दिला. या प्रकरणातील बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली फौजदारी कार्यवाही न्यायालयाने रद्द केली.

या प्रकरणात स्टेट बँक ऑफ इंडियाने हृिताशा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स या लघुउद्योगाला २०१० पासून कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. आर्थिक अडचणींमुळे कंपनीचे कर्जखाते २०१६ मध्ये एनपीए झाले. कंपनीच्या संचालकांनी बँकेकडून पुनर्वसन पॅकेज न मिळाल्याचा, आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्याचा, जातीय भेदभाव झाल्याचा आरोप करून बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली. याआधारे बँक अधिकाऱ्यांना फौजदारी खटल्याला सामोरे जावे लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली. केवळ कर्जखाते एनपीए झाले किंवा बँकेने कर्जवसुलीची प्रक्रिया सुरू केली म्हणून बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत फौजदारी कारवाई करता येणार नाही.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)