इयत्ता आठवीच्या समाजशास्त्राच्या नव्या पाठ्यपुस्तकात "न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार" आणि "दीर्घकाळापासून सुरू असलेले प्रलंबित खटले" या विषयावर भाष्य करणारे धडे आहेत. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कठोर भूमिका घेत NCERT (राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान आणि प्रशिक्षण परिषद) चे हे पाठ्यपुस्तक संपूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश दिले. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाला "न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याचा खोलवर आणि सुनियोजित कट" असे संबोधत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि यासाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला. तसेच, NCERT चे संचालक आणि शालेय शिक्षण सचिव यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली आहे.
दोषींना सोडणार नाही
नव्या पाठ्यपुस्तकातील "न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार" या मजकुरावरून सर्वोच्च न्यायालयाने NCERT ला चांगलेच फैलावर घेतले. "न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्यासाठी हा एक खोलवर आणि नीट आखलेला कट असल्याचे दिसते," असे सरन्यायाधीश म्हणाले. "यासाठी जबाबदार कोण आहे हे शोधणे आमचे कर्तव्य आहे, आम्हाला सखोल चौकशी हवी आहे. जबाबदार कोण आहेत ते शोधले जाईल. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल," असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट...मुद्रित, डिजिटल सर्व प्रती तात्काळ मागे घ्या
न्यायालयाने शालेय शिक्षण विभाग आणि NCERT चे संचालक डॉ. दिनेश प्रसाद सकलानी यांना अवमान (Contempt of Courts Act) अंतर्गत नोटीस बजावत स्पष्टीकरण मागवले आहे. वादग्रस्त अध्यायास कारणीभूत असलेल्या व्यक्तींवर योग्य ती कारवाई का करू नये, याचे कारण विचारण्यात आले आहे.
यासोबतच न्यायालयाने केंद्र व राज्य शिक्षण विभागांना आदेश दिले की, पुस्तकाच्या सर्व प्रती - मुद्रित असोत किंवा डिजिटल - सार्वजनिक वापरातून तात्काळ हटवाव्यात. किरकोळ विक्री केंद्रे, शाळा आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरूनही या प्रती काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुस्तक मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय आक्षेपार्ह मजकूराचा समावेश निश्चित करण्यापूर्वी झालेल्या बैठकींचा तपशीलही न्यायालयास द्यावा लागणार आहे.
तसेच वादग्रस्त अध्याय तयार करणाऱ्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम मंडळाच्या सदस्यांची नावे आणि पात्रता सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुस्तकाच्या छपाई व वितरणावर सर्वंकष बंदी घालण्यात आली असून आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
NCERT ची माफी, पण न्यायालय म्हणाले...
यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने बिनशर्त माफी मागितली. मात्र, एनसीईआरटीच्या पत्रात माफीचा एकही शब्द नाही. उलट, त्यांनी त्याचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने "या प्रकरणाची सखोल चौकशी" करण्याचेही निर्देश दिले.
"न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न"
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, हा प्रकार “न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा सुनियोजित प्रयत्न” असल्याचे दिसते." अशा कृतीमुळे तरुणांच्या मनात न्यायव्यवस्थेबद्दल चुकीची प्रतिमा निर्माण होऊ शकते," असे खंडपीठाने म्हटले.
खंडपीठाने नमूद केले की, पुस्तकात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि खालच्या न्यायालयांनी लोकशाही मूल्ये जपण्यात बजावलेली भूमिका पुरेशी अधोरेखित करण्यात आलेली नाही.
तथापि, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही कारवाई वैध टीका दडपण्यासाठी नसून शिक्षणव्यवस्थेची शुद्धता आणि निष्पक्षता जपण्यासाठी आहे. "न्यायव्यवस्थेवरील चिकित्सक चर्चा आवश्यक आहे; मात्र विद्यार्थ्यांना एकतर्फी कथन देणे अयोग्य आहे," असे खंडपीठाने नमूद केले.
पुढील सुनावणी ४ आठवड्यांनंतर
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार आहे. अहवाल आणि इतर तपशील तपासल्यानंतर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार न्यायालय करू शकते, असे संकेत देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, बुधवारी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सरन्यायाधीशांकडे ‘एनसीईआरटी’मधील धड्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आज कोर्टाने स्वतःहून त्याची दखल घेतली. या नव्या पाठ्यपुस्तकातील “आपल्या समाजातील न्यायव्यवस्थेची भूमिका” या अध्यायात भ्रष्टाचार, प्रलंबित खटल्यांचा प्रचंड बोजा आणि न्यायाधीशांची अपुरी संख्या यांसारख्या मुद्द्यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. यावरूनच वाद निर्माण झाला.
