नवी दिल्ली : कोलकातातील निवासी डॉक्टरच्या बलात्कार व हत्येचा निषेध म्हणून आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांना मंगळवारी सायंकाळपर्यंत ड्युटीवर हजर न झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची राज्य सरकारला परवानगी असेल, अशी तंबी सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
या प्रकरणाच्या तपासाचा ‘स्थितीदर्शक अहवाल’ सीबीआय व प. बंगाल सरकारने सोमवारी सुप्रीम कोर्टाला सादर केला. या प्रकरणाची सुनावणी सीबीआयने १७ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही डॉक्टरांवर कारवाई करू नये असे आदेश दिले. पण, तरीही ते कामावर हजर राहणार नसतील तर आम्ही राज्य सरकारला कारवाई करण्यापासून रोखणार नाही.
शवविच्छेदनावर वकिलांचे प्रश्नचिन्ह
पीडितेच्या शवविच्छेदन अहवालावर एका वकिलाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, हे शवविच्छेदन कधी केले हे या अहवालात नमूद केले नाही. अत्याचार व हत्या प्रकरणात पहिले पाच तास महत्त्वाचे असतात. घटनेनंतर पाच दिवसांनी सीबीआय याचा तपास करायला सुरुवात करते. त्यामुळे त्यांच्या समोर अनेक आव्हाने असतात. माझ्याकडे दिलेल्या फाइलमध्ये या बाबी स्पष्ट नाहीत, तर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, आम्हाला कागदपत्रे मिळत नाहीत. सीआयएसएफच्या तीन कंपन्यांची राहण्याची सुविधा द्या सीआयएसएफच्या तीन कंपन्यांना राहण्याची सुविधा द्यावी, असे आदेश कोर्टाने प. बंगालच्या गृह विभागाच्या व सीआयएसएफच्या अधिकाऱ्यांना दिले. सीआयएसएफला सर्व सुरक्षा उपकरणे आजच सुपूर्द करावी.
